विराटनगर,२३ चैत । प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिता बढाउन र खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। सुशासन सुधारका लागि तयार गरिएको मार्गचित्रले तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई अधिकतम ७ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने सुझाव दिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की को कार्यकालमा गठन गरिएको सुशासन मार्गचित्र समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना पुनर्गठनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ।
समितिका अनुसार प्रदेश सरकारहरू अझै पनि ८०–९० प्रतिशतसम्म वित्तीय रूपमा संघमै निर्भर छन्, जसले उनीहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ। केन्द्रीकृत सोच, कर्मचारी अभाव र भद्दा प्रशासनिक संरचना प्रदेशको कार्यसम्पादनमा मुख्य अवरोध बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले अनावश्यक मन्त्रालय, बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्दै सानो र प्रभावकारी संरचना बनाउन जोड दिएको छ। साथै, जिल्लास्तरका कार्यालयहरूलाई एकीकृत सेवा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउन र मन्त्रालयगत समूह प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ, जसले विशेषज्ञता वृद्धि र बारम्बार सरुवा हुने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टल’ विकास गर्ने, सेवा प्रक्रियालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने, तथा फाइल ट्र्याकिङ र डिजिटल टोकन प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
यसबाहेक, हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली अनिवार्य गर्ने र नतिजामुखी बजेट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावलाई पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै सहकार्य र विश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। समग्रमा, यो मार्गचित्रले प्रदेश सरकारलाई चुस्त, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखे पनि यसको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति र संघीय सोचमा परिवर्तनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
