काठमाडौँ,२३ चैत । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक विरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कानुनी धारणा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार भएको सुनुवाइमा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी ले दुवै नेतामाथि गरिएको पक्राउ अनुसन्धानकै सिलसिलामा भएको दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालत मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासमा बहस जारी छ।
रेग्मीले भदौ २३ गतेको घटनालाई केन्द्रीय विषय बनाएर त्यसको प्रकृति व्यक्तिगत नभई सामूहिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको तर्क अघि सारे। उनले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले बल प्रयोग नियन्त्रण गर्न नसकेको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रारम्भिक आधार मानेको पनि उनले जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदनले अत्यधिक बल प्रयोगलाई लापरबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा अनुसन्धानका लागि मात्र पक्राउ गरिएको र अझै अभियोजन नगरिएको स्पष्ट पारे।
बहसका क्रममा उनले अघिल्ला नजिरहरू पनि उद्धृत गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धान हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था स्थापित भइसकेको जिकिर गरे। विशेषगरी गौर घटनासम्बन्धी मुद्दा तथा कुमार पौडेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अब अनुसन्धान प्रक्रियागत ढंगबाट अघि बढ्ने बताए।
यस प्रकरणमा अदालतको निर्णयले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धानको दायराबारे महत्वपूर्ण कानुनी सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
