काठमाडौं,२३ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले इन्टर्नका रूपमा काम गराइएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनबमोजिमका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारदाताहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
सोमबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले विशेषगरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका प्रतिष्ठानहरूमा श्रम कानुन उल्लङ्घन भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय इन्टर्नका रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो बढेपछि मन्त्रालय सक्रिय भएको हो।
मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै इन्टर्न वा तालिमी श्रमिकलाई पनि न्यूनतम तलब, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष र बीमालगायतका सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिनैपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा सबै रोजगारदातालाई कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, कानुनको पालना नगर्ने संस्था वा रोजगारदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टर्नलाई न्यून वा विना पारिश्रमिक काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
