काठमाडौं,२५ चैत । सरकारले सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थामा कडाइ गर्दै कानुन व्यवसायीहरूका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ। अबदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल बार काउन्सिल द्वारा जारी परिचयपत्रका आधारमा मात्रै प्रवेश पाउने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ।
गृह मन्त्रालय को निर्देशनपछि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबार छिर्न ‘नागरिक एप’ मार्फत गेट पास लिनुपर्ने भएको छ। यसले दशकौँदेखि कायम रहेको सहज प्रवेशको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याएको छ।
यस निर्णयले विशेषगरी प्रशासकीय अदालत, कानुन मन्त्रालय र संसदीय समितिमा नियमित रूपमा जाने अधिवक्ताहरूलाई समस्या परेको गुनासो गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन ले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई पुनर्विचार गर्न दबाब दिने र आवश्यक परे कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।
बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, वर्षौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको प्रणाली एकाएक हटाइनु अव्यवहारिक र अपमानजनक हुनसक्छ।
सरकारले भने डिजिटल प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। नयाँ नियमले प्रविधिमैत्री प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि यसले कानुन व्यवसायी र सरकारबीच दूरी बढाएको संकेत देखिएको छ।
