काठमाडौं,२५ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले केही संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै त्यस्तो रकम तत्काल फिर्ता गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गैरकानुनी रूपमा सङ्कलित शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै यस्तो कार्य जारी राखे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ। साथै आवश्यक परे गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
शुल्कसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र मा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अभिभावक तथा विद्यार्थीले सो कक्षमार्फत सिधै सम्पर्क गरी सहायता लिन सक्नेछन्।
यसअघि पनि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना र शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो। तर केही विद्यालयहरूले अझै उक्त निर्देशनको पालना नगरेको पाइएको छ।
मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई नियमअनुसार मात्र शुल्क लिन र विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
