काठमाडौं,२८ चैत । सरकारले आफ्ना विज्ञापन अब सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका साना तथा मझौला सञ्चारमाध्यम गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
१८ चैतमा जारी परिपत्रपछि गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै झन्डै बन्द हुने देखिएको छ। यसअघि सरकारी विज्ञापनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका सयौं पत्रपत्रिका र मिडिया हाउसहरू अब त्यस स्रोतबाट वञ्चित हुने भएका छन्। सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रले मात्र वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ विज्ञापन आम्दानी गर्दै आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका धेरै मिडियाले भने अब ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। विशेषगरी मोफसलका साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरू अस्तित्वकै संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको निर्णयप्रति मिडिया क्षेत्र एकमत देखिएको छैन। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले यो निर्णयलाई “भ्रष्ट प्रणाली अन्त्य गर्ने कदम” भन्दै समर्थन गरेको छ भने अन्य धेरै मिडिया संस्था भने विरोधमा उत्रिएका छन्। मिडिया एलायन्स नेपाल, नेपाल मिडिया सोसाइटी र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारमाथि प्रहार भएको बताएका छन्।
मिडिया प्रतिनिधिहरूले सरकारी विज्ञापनमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस निर्णयले प्रतिपक्षी आवाज कमजोर पार्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पार्ने खतरा छ।
केहीले त विरोधस्वरूप ‘ब्ल्याकआउट’ गर्नेसम्मका प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। मोफसलका पत्रकारहरू भने यसबाट आफ्नो रोजीरोटी नै खोसिने चिन्तामा छन्।
विज्ञापन क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ कारोबार हुने भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा बिचौलियाले लिने गरेको आरोप पनि उठेको छ। विज्ञापन वितरणमा देखिएका विकृति र अपारदर्शितालाई सुधार गर्ने नाममा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ।
सरकारको निर्णयले एकातिर विज्ञापन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस विषयले अब राजनीतिक र नीतिगत बहस झनै चर्किने संकेत देखिएको छ।
