वीरगन्ज,०३ वैशाख । रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र समेट्ने पर्यटन विकास कार्यालय कार्यालय प्रमुखको विवादमा फस्दा तीन महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ भने सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुखको आधिकारिकता टुंगो लगाउन नसक्दा कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। यसको असर कार्यालयका दैनिक सेवा र विकास–निर्माणका काममा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि कार्यालयले एउटा पनि योजना सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कुल ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पुँजीगततर्फ शून्य खर्च भएको छ भने चालु खर्चतर्फ मात्र करिब ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल अरविन्द कुमार यादव ले जानकारी दिएका छन्।
कार्यालय प्रमुखको विषयमा उत्पन्न विवादले समस्या झनै जटिल बनेको छ। गत माघ २ गते निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतो ले तत्कालीन प्रमुख राजेश काफ्ले लाई काज फिर्ता गर्दै इन्जिनियर कमलेश कुमार मिश्र लाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, केही दिनमै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अर्को पत्राचार भएपछि दोहोरो आदेश सिर्जना भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ले मिश्रलाई प्रमुख मानिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले काफ्लेलाई नै प्रमुख मानेको छ। यही विवादका कारण प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय रौतहट ले आर्थिक कारोबार नै रोकिदिएको छ।
कार्यालय प्रमुख नवीन दास का अनुसार आधिकारिकता स्पष्ट नभएसम्म आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले मिश्रलाई सोलुखुम्बु सरुवा गरिसकेको छ, जसले विवाद थप जटिल बनाएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको असमझदारीका कारण कार्यालय लथालिङ्ग भएको आरोप लगाएका छन्। सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुनुका साथै विकास योजना ठप्प हुँदा ठूलो बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारभित्रै पनि स्पष्टता आउन नसक्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।
