काठमाडौँ,०३ वैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले अतिक्रमणमा परेका सयौँ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने र संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरे पनि एक सातासम्म कार्यान्वयन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ।
विश्वविद्यालयको करिब २५ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सरकारद्वारा गठित खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर २३ चैतमा गरिएको निर्णयअनुसार जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
उपकुलपति दीपक अर्याल ले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमार्फत पनि कारबाही अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गरे।
तर विश्वविद्यालयभित्रकै केही समूह र पदाधिकारी स्तरबाटै निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी प्राध्यापक तथा कर्मचारी संघसँग सम्बन्धित पक्षहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।
नवीन्द्र भण्डारी का अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन महाशाखामा पठाइसकिएको छ र प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर ८ बुँदे निर्णयअनुसार मुख्य कामहरू अझै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको करिब ५,२१८ रोपनी जग्गामध्ये करिब २,५०० रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण वा हिनामिना भएको देखिएको छ। कीर्तिपुर परिसर र बाहिरका क्याम्पस तथा संस्थागत क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जग्गा कब्जा भएको उल्लेख छ।
खोजबिन समितिले लेब स्कुल, विभिन्न बैंक, संघ–संस्था, प्रहरी इकाइ तथा खेलकुद र अन्य संस्थाहरूले त्रिविको जग्गा उपयोग गर्दै आएको तथ्य पनि औँल्याएको छ।
यसैबीच, विश्वविद्यालयले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अन्योलमा परेको देखिएको छ।
त्रिवि प्रशासनले भने सरकार र सम्बन्धित निकायको सहयोग बिना ठूलो मात्राको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कठिन हुने बताउँदै आएको छ।
