वीरगंज, ४ वैशाख – वीरगंजस्थित सिर्सिया ड्राइपोर्ट तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनबाट राजमार्गमा हुँदै आएको अवैध असुली (रंगदारी कर) सरकारले नीतिगत रूपमा खारेज गरेको छ।
सरकारले यस्तो अवैध असुली कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै वीरगंजका उद्योगी–व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। यसअघि वीरगंज सुख्खा बन्दरगाहबाट निस्किने मालवाहक कन्टेनरहरूलाई बाटोमा ढाँट राखी प्रतिगाडी २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा असुल्ने गरिएको थियो।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारी निकायले राजमार्गमा हुने यस्तो असुली रोक्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। स्थानीय प्रहरी प्रशासनको कमजोर निगरानी तथा मिलेमतोका कारण यस्तो गतिविधि निरन्तर चल्दै आएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो।
वीरगंज महानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले राजमार्गमा ठेक्का लगाएको भए पनि उक्त व्यवस्था कानुन विपरीत रहेको भन्दै पटक–पटक विरोध हुँदै आएको थियो।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र हुँदै ढुवानी हुने मालसामानमा कर लगाउन नपाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ। बैठकले यस्तो कर संकलन संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
निर्णयअनुसार, एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि किसिमको कर वा शुल्क लगाउन पाइने छैन। हालसम्म यस्तो शुल्क लिँदै आएको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि राजमार्गमा ढाँट राखी मालवाहक सवारी रोकी रकम नदिए चालकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू समेत हुँदै आएका थिए, जसले व्यवसायीहरूलाई थप मारमा पारेको थियो।
सरकारको नयाँ निर्णयसँगै अब यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुने भएका छन्। यसले वीरगंजको व्यापारिक वातावरण सुधार गर्नुका साथै ढुवानी लागत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यता, वीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामार्फत राजस्व संकलन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का रद्द भए आफूहरूले तिरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार यो विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ र अब कानुनी रूपमा स्पष्ट समाधान खोजिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, उठाइने रकम स्थानीय विकासमै खर्च हुँदै आएको दाबी गर्दै संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा पनि महानगरको छ।
यसैबीच, पर्सा क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद हरि पन्तले सरकारको निर्णयअनुसार राजमार्गमा हुने अवैध असुली तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पनि राजमार्गमा राजस्व उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै सो कार्य रोक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिएका छन्।
