काठमाडौँ,०६ वैशाख । नेपाल–भारत सीमा नाकामा हालै कडाइ गरिएको भन्सार नीतिले उत्पन्न तनाव व्यवस्थापन गर्न र नीतिगत सुधार गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूह ले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा ‘शून्य भन्सार’ व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो।
समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साह ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै हालको भन्सार नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर परेको समूहको ठहर छ। यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा पूर्ण भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
समूहले धार्मिक तथा सांस्कृतिक आवागमनलाई सहज बनाउन सीमावर्ती शहरहरू र प्रमुख तीर्थस्थलमा आउने श्रद्धालुहरूका लागि ४८ घण्टासम्म ‘भन्सार–मुक्त’ सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यसले धार्मिक पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा साना उपभोक्तालाई दुःख दिने तर ठूला स्तरको तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै वास्तविक उपभोक्ता र तस्करबीच स्पष्ट छुट्याएर नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। तस्करी नियन्त्रणका लागि भने कडा सुरक्षा र कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको समूहले जनाएको छ।
साथै, सीमा क्षेत्रमा सस्तो र व्यवस्थित बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्नमा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। यसले महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समूहले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र नागरिकको जीवनस्तरलाई ध्यानमा राखी तत्काल नीतिगत सुधार नगरे दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
