काठमाडौँ,०८ वैशाख । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सामना गरिरहेका रवि लामिछाने को सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ। कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले दायर गरेको उक्त रिटमा लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र निलम्बन कायम राख्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा संघीय संसद सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा स्वयं लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट हाल दर्ता नभई अध्ययन प्रक्रियामा रहेको छ। रिटमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को प्रावधानलाई आधार बनाइएको छ, जसअनुसार गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिको पदस्थिति मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंका सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि लामिछानेको सांसद हैसियतबारे विवाद जारी छ। रिट निवेदकले संवैधानिक नैतिकता र विधिको शासनलाई आधार बनाउँदै यस्तो माग गरिएको बताएका छन्।
