काठमाडौं,०८ वैशाख । नेपाल पत्रकार महासङ्घ ले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र खुला बजार अर्थनीतिविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले दबाबमूलक अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ।
यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआएपछि महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसैगरी, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ र सोही दिन बिहान ८ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ।
आन्दोलनकै क्रममा वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका महासङ्घ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।
महासङ्घले यी कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
