बीरगन्ज,१८ वैशाख । सरकारले जग्गा धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी थालेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि बैंकबाट ऋण लिँदा वा ऋण चुक्ता गर्दा सेवाग्राही आफैं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितो बन्धकी सम्बन्धी काम अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को व्यवस्था अनुसार धितोबन्धकी रोक्का र फुकुवाको काम चरणबद्ध रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिनेछ। यसअन्तर्गत तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सुरु गर्नेछन् भने अन्य ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ।
हालसम्म प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जेठ १ अघि आवश्यक अनुमति र प्राविधिक तयारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।
सरकारले यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले अतिरिक्त खर्च गरेर बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गरेको छ। साथै मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड र सेवा चाप समेत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभिलेख विभागका अनुसार नयाँ डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि मालपोत कार्यालयमा हाल रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
