काठमाडौँ,१८ वैशाख । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि जकडिएको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार सुशासनको विषयमा कडा र निर्मम रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सुशासन सुधारलाई सरकारले म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार म्याक्रो तहमा राज्यका नीति तथा संरचनामा देखिएको संस्थागत कब्जा हटाउने काम भइरहेको छ भने माइक्रो तहमा नागरिकले सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई विस्तार गरिएको छ।
हालै केही विवादित व्यवसायी पक्राउ परेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया प्रति संकेत गर्दै उनले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। व्यवसायीको आवरणमा अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने उनको भनाइ थियो। साथै, उनले इमानदार व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे।
प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। त्यसका कार्यहरू अब आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निकायमार्फत सञ्चालन गरिने उनले बताए।
सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक करिब १७ वटा ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको र विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी सुधार अघि बढाइने पनि उनले बताए। उनले भारतको पूर्वाधार विकास मोडेलबाट प्रेरणा लिँदै नेपालमा पनि निजी लगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकार गठनपछि छोटो अवधिमै ३० भन्दा बढी सुधारका पहल सुरु भइसकेको दाबी गर्दै उनले सीमा नाकामा हुने झन्झट हटाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले डिजिटलाइजेसनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
