बीरगन्ज,१९ वैशाख । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा चालकको लाइसेन्स, सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) तथा सवारी साधनको साँचो नियन्त्रणमा लिन नपाइने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। अदालतले यस्तो अभ्यासलाई गैरकानुनी र अधिकारको दुरुपयोग ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
रिटमा निवेदक चौधरीले जरिवाना तिरिसकेपछि पनि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास भइरहेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घनमा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने वा जरिवाना तिर्न नसके २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार ऐनले लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो जफत गर्ने कुनै अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको छैन। त्यसैले यस्तो कार्य कानुन विपरीत र स्वेच्छाचारी हुने ठहर गरिएको छ।
फैसलामा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमार्फत कागजातको विवरण डिजिटल रूपमा हेर्न सकिने भएकाले भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक नरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँच गर्न सक्ने भए पनि साँचो जफत गर्न नपाउने निर्णय गरिसकेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अब ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घनका घटनामा कानुनले तोकेको सीमाभित्र मात्र कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ।
