काठमाडौं,२१ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालिरहेको कदम नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणलाई कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको काम सुरु भइसकेको छ। यसले भूमिहीनको अवस्था स्पष्ट गरी पारदर्शी र व्यवस्थित समाधान निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी समुदायबीच अनावश्यक त्रास र भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सरकार प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन दिइने छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
