जनकपुर,२४ वैशाख । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले निजी सचिवालयमा १० जना नियुक्त गरेपछि उनीहरूको तलब रोकिएको खुलासा भएको छ। संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशन विपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै कर्मचारीले तलब निकासा गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादव १९ मंसिरमा पदभार ग्रहण गरेपछि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत विभिन्न पदमा १० जना नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। नियुक्त हुनेमा स्वकीय अधिकृत कमलदेव यादव, कम्प्युटर अपरेटर महेश्वर चौधरी, चालक दिवस दुलाललगायत रहेका छन्।
मधेश प्रदेशको प्रचलित कानुनअनुसार मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १४ जनासम्म राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै नियुक्त गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।
यही परिपत्रलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले १० जनाको तलब निकासा गर्न नमानेका हुन्। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले करिब दुई महिनाअघि नै तलब भुक्तानीका लागि फाइल लेखाशाखामा पठाएका थिए, तर कर्मचारीले कानुनी जोखिम देखाउँदै फाइल रोकिदिएका छन्।
“संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनविपरीत नियुक्ति भएकाले तलब निकासा गर्दा पछि कर्मचारी नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीले लामो समयसम्म तलब नपाएको गुनासो गरेका थिए। घटनाले प्रदेश सरकारभित्र प्रशासनिक र कानुनी विवाद चर्किएको देखिएको छ।
