बीरगन्ज,२५ वैशाख । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ।
शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाली भूमि सम्बन्धी सरकारको धारणा स्पष्ट र अडिग रहेको बताएका हुन्। उनले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुन लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राको विषयमा नेपालले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ। यही ऐतिहासिक आधार, नक्सा र प्रमाणका आधारमा नेपाल आफ्नो अडानमा दृढ रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो धारणा कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको पनि बताए। नेपाल–भारतबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै संवाद र कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं तयार रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले सीमा विवादलाई संवेदनशील राष्ट्रिय विषयका रूपमा लिँदै तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्ने नीति निरन्तर अपनाइरहेको जनाएको छ।
