काठमाडौं,२५ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय सरकारको चुनावी वाचापत्रअनुसार नै गरिएको बताएका छन्। उनले उक्त विषयमा निर्वाचनअघि नै व्यापक बहस भइसकेको र जनताले वाचापत्रलाई अनुमोदन गरिसकेकाले अब थप विवाद आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरे।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न यस्तो कदम चालिएको संकेत गरे। उनले निजी विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढ्दै गएको पनि बताए। यस विषयमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ तथा उपत्यका मेयर्स फोरमसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले शुल्क नियन्त्रणमा स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
“नियम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो,” मन्त्री पोखरेलले भने, “संघीय सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ, तर नियमन गर्ने निकायले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ।” सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क अनियमितता नियन्त्रण र व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले उल्लेख गरे।
