काठमाडौं,२८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि तत्काल कुनै पनि प्रकारको खारेजी वा प्रतिबन्धको प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै विद्यार्थी संगठनको भविष्यबारेको विवाद थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
