काठमाडौं,०१ जेठ । विपक्षी दलहरूको विरोध, नाराबाजी र बैठक बहिष्कारका बीच प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं उपस्थित नभएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको जवाफ अस्वीकार गर्दै विरोध जारी राखे।
सभामुखले स्पष्टीकरण सोध्न समय उपलब्ध गराए पनि विपक्षी सांसदहरूले बैठक कक्ष बहिष्कार गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न विपक्षी दलका ३५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ती प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुखले आग्रह गरे पनि विपक्षीहरू आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। अन्ततः सत्तापक्षीय बहुमतले सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा श्रम संस्कृति पार्टीले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सदनभित्रै बसेर विरोध जनाएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर उत्पन्न विवादले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक दूरी अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
