काठमाडौँ,०१ जेठ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले मल आयातकर्ता तथा डिलरहरूलाई तोकिएको मापदण्ड र ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले आदेश विपरीत गलत विवरण, लेबलिङ वा गुणस्तर नमिलेको मलको पैठारी, मिश्रण तथा बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गरेको छ। यस्तो कार्य कानुनविपरीत हुने भन्दै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार रासायनिक मलको तत्वीय संरचना, न्यूनतम–अधिकतम पोषक तत्वको मात्रा तथा भौतिक–रासायनिक गुणस्तर अनिवार्य रूपमा तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ।
मन्त्रालयले किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड तथा आधिकारिक डिलरमार्फत मात्र मल खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, बजारमा पाइने मलको मूल्य, स्रोत र गुणस्तरबारे विक्रेतासँग स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र खरिद गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
सरकारले अनुदानित मलको दुरुपयोग रोक्दै आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन निगरानी कडा पार्ने जनाएको छ।
