जनकपुर,०१ जेठ । नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य भए पनि मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन नसक्दा प्रगति सुस्त देखिएको छ। देशका ७७ जिल्लामध्ये हालसम्म ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् भने डोल्पा जिल्ला पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा हुने तयारीमा छ।
तर मधेस प्रदेशमा भने अझै ठूलो संख्यामा नागरिक निरक्षर रहेकाले साक्षरता लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ। प्रदेशका आठ जिल्ला र १३६ स्थानीय तहमध्ये करिब ३७ प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर रहेको तथ्यांक छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसमा पुरुष ७२.५ प्रतिशत र महिला ५४.७ प्रतिशत छन्।
साक्षर मधेस प्रदेश घोषणाको पूर्वतयारी अध्ययनका क्रममा बुधबार जनकपुरमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले संघीय र प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार मधेसमा प्रारम्भिक रूपमा करिब १७ लाख ९१ हजार व्यक्ति निरक्षर रहेको देखिएको छ, जसमा विभिन्न समायोजनपछि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका करिब ८ लाख ३३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै साक्षरता अभियानको लक्ष्य समूहमा रहेका छन्।
कार्यदलका संयोजक पूर्व शिक्षा सचिव डा. रामस्वरूप सिन्हाले तीनै तहका सरकारको समन्वय र प्रतिबद्धता भए मधेसलाई छिट्टै साक्षर घोषणा गर्न सकिने बताए। तर पर्याप्त तयारी बिना घोषणा गरिए त्यो केवल कागजी हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, केही जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले बिना ठोस तयारी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नु हतार हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य मनीष झाका अनुसार सरकारले पहिला प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बजेट अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र प्रशासनिक जटिलताका कारण साक्षरता अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति कठिन बनेको हो।
संघीय सरकारले पहिले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हाल मधेस प्रदेशको शिक्षा बजेट करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
यसैबीच, संघीय सरकारले पूर्व शिक्षा सचिव डा. रामस्वरूप सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठन गरेको थियो, जसले साक्षरता अभियानका चुनौती र समाधानसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कार्यदलले सरकारलाई तीनै तहबीच समन्वय गरी अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
संघीय शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
