काठमाडौं,०१ जेठ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा करिब ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त परिमाणमा भन्सार छुट दिइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आर्थिक ऐनको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिएको देखिएको छ । यसमध्ये साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ भने विभिन्न आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार छुट उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।
महालेखाले सार्वजनिक निर्माणका परियोजनामा कर छुटसम्बन्धी स्पष्ट अभिलेख नराखिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कतिपय अवस्थामा मास्टर लिस्टमार्फत दिइएको छुटको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीले लिएको र त्यसको समायोजन लागतमा पर्याप्त रूपमा नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व छुट बढ्दै जाँदा सरकारको समग्र राजस्व परिचालन प्रभावित भएको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
