बीरगन्ज,१८ जेठ । मधेश केन्द्रित दलहरूको दबाबमा स्थापना भएको मधेश प्रदेश अहिले भने ती दलहरू नै सरकारबाट बाहिरिएका छन्। पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारमा पहिलो पटक मधेश केन्द्रित दलहरूको सहभागिता नरहेको छ।
संघीय संरचना लागू भएको करिब ८–९ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशले तीव्र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको छ। यस अवधिमा विभिन्न दलका ६ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, जसमा ४ जना मधेश केन्द्रित दलकै रहेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार यही अवधिमा राज्यमन्त्रीसहित कुल ९५ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका कारण प्रदेशमा स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन। यसले विकास, सेवा प्रवाह तथा नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेको गुनासो बढ्दो छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका अनुसार प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा र केन्द्रको राजनीतिक समीकरणको प्रभावले सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने गरेको छ। अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले भने सरकार अस्थिरताको मुख्य कारण जनमत पार्टीको भूमिकालाई ठहर गरेका छन्।
हाल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। २०८२ मंसिर १९ गते नियुक्त भएका उनले हालै १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। उनको कार्यकालमै हालसम्म १७ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्।
मधेश प्रदेशको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको थियो, जहाँ २०७४ मा नियुक्त भएका लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए। तर दोस्रो कार्यकाल (२०७९ पछि) भने अत्यधिक अस्थिर रहँदै आएको छ।
दोस्रो कार्यकालमा मात्रै पाँच जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने १०७ सदस्यीय प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्। यसले सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भएको संकेत गर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्रमा हुने गठबन्धन फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने भएकाले मधेश प्रदेशमा अस्थिरता बढ्दै गएको हो। स्थानीय तहका जानकारहरू भने मधेश केन्द्रित दलहरू जनअपेक्षाभन्दा सत्ता खेलमै बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्छन्।
समग्रमा, संघीयताको उद्देश्यअनुसार प्रदेशलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य भए पनि मधेश प्रदेशमा भने राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
