जनकपुर,१८ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, हरित विकास तथा वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले प्रदेशको जैविक विविधता संरक्षण, वनजन्य स्रोतको सदुपयोग तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे।
मन्त्री चौधरीले वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकासले कृषि, पर्यटन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि तथा समुदायसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वन विनाश, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोचसहित योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको आर्थिक क्षमता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिणाममुखी तथा प्रभावकारी योजना छनोट गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरि योजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विचार व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकार विकास निर्माणसँगै वातावरणीय संरक्षणलाई समान महत्व दिइरहेको बताउँदै जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । वन संरक्षण गरी वातावरणीय सन्तुलन गर्ने किसिमका कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेशको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। उनले वन तथा वातावरण क्षेत्रका विद्यमान चुनौती तथा सम्भावनालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार पार्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
वन निर्देशनालयका निर्देशक जगरनाथप्रसाद जैसवालले वन संरक्षण, वृक्षरोपण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिने बताए। उनले वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, हरित क्षेत्र विस्तार तथा सामुदायिक वनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहभागीले वन तथा वातावरण क्षेत्रको दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालयले गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आव २०८३-८४ का नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने जनाएको छ ।
