काठमाडौं,१८ जेठ । भारतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत उदाएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) ले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आगामी शनिबारदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने गरी पार्टीले दिल्लीमा धर्ना कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको हो।
पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपके अमेरिकाबाट भारत फर्किएलगत्तै राजधानी नयाँ दिल्लीमा धर्ना सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर सिजेपीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय यस अभियानलाई हाल परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, युवाहरूको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने डिजिटल आन्दोलनका रूपमा हेरिएको छ।
सन् २०२६ मा सामाजिक सञ्जालबाट चर्चामा आएको सिजेपीले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणालीको कमजोरी तथा राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै अभियान अघि बढाएको बताइन्छ।
यो अभियानको सुरुवात त्यतिबेला भएको बताइन्छ, जब भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ सँग तुलना गर्दै उनीहरू केवल विरोधमा सीमित रहेको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको विरोधस्वरूप अमेरिकामा रहेका अभिजित दिपकेले ‘कक्रोच जनता पार्टी’ स्थापना गरेको जनाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा केही दिनमै व्यापक चर्चा बटुलेको यस अभियानमा लाखौं युवाहरू आबद्ध भइसकेको दाबी गरिएको छ।
पार्टीले पाँच प्रमुख माग पनि सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभामा नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था, मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने कार्यमा कडा कारबाही, संसद र मन्त्रिपरिषदमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, ठूला उद्योग समूहको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यम नियमन तथा दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई लामो समयसम्म निर्वाचन लड्न रोक लगाउने व्यवस्था रहेका छन्।
सिजेपीले आफ्नो अभियानलाई ‘युवा जागरण’ तथा ‘डिजिटल नागरिक आन्दोलन’ को रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। युवाहरूलाई संगठित गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
कतिपय विश्लेषकहरूले यो आन्दोलनले दक्षिण एसियामा देखिएका पछिल्ला युवा आन्दोलनजस्तै स्वरूप लिन सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। साथै, सरकारले समयमै युवाका चासो र माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
