spot_img

‘भोलि भारतले भूमि फिर्ता माग्यो भने कुन भूमि दिने?’

spot_img
spot_img

काठमाडौँ,१८ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री साहले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाटै माफी माग्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्री साहको सो भनाइप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले यदि भोलि भारतले पनि ‘तिम्रो प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेका छन्, हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ भनेर माग्यो भने नेपालले कुन भूमि फिर्ता दिने भनी प्रधानमन्त्री साहलाई प्रश्न गरे।

नेपालले इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको भूमि नमिचेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कमजोर र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले आफूलाई देशभक्त नागरिक र जनप्रतिविधिका रूपमा गहिरो दुःख र लज्जाबोध गराएको बताए। संसद्मा बोल्दै सांसद राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मलाई गहिरो दुःख र लज्जाबोध भइरहेको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै राजनीतिक दल, सरकार वा व्यक्तिको मात्रै विषय होइन।’

उनले देशको सिमाना जस्तो संवेदनशील विषय सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा भावना, संविधानको मूल मर्म र राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिने भएकाले यसमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति सधैँ स्पष्ट, जिम्मेवार र राष्ट्रहितको अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले यस्तो कमजोर, मिथ्या र तथ्यहीन उत्तर दिने कुरा पहिले नै थाहा पाएको भए आफूले संसद्मा प्रश्न नै नसोध्ने भन्दै उनले संसद्को रेकर्डबाट सो भनाइ हटाउने कुरा मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे।

इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको पदबाटै देशको हितविपरीत यस्तो नजिर स्थापित हुनु आत्मघाती हुने सांसद राईको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री साहले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएर देशको साख गिराएको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘जसरी संसद्को रोस्टममा आएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको हित विपरीत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यहीँ आएर माफी मागेर आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्दछ।’

श्रम संस्कृति पार्टीले सिमा रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा सरकारको यस्तो फितलो जगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्थिति कमजोर बन्ने ठहर गरेको छ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा अपडेट

लोकप्रिय