काठमाडौं,२२ जेठ । राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बिहीबार गठन गरिएको हो।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार राजस्व सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छानबिन प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले समितिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन रहेका स्थानमै पुगेर छानबिन सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्।
समितिले सवारीसाधन आयात प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन तथा राजस्व तिर्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। सरकारले छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।
