वीरगञ्ज, २१ जेठ। जब राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कानुन कार्यान्वयनको सट्टा विवादास्पद बिचौलियाको एजेन्डा बोकेर एउटै भाषामा सक्रिय देखिन्छन्, तब सुशासन, विधिको शासन र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित बहुमूल्य जग्गा विवादमा यस्तै प्रश्न जन्माउने तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्।
पर्साका तीन प्रमुख सरकारी निकाय—जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय—ले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एउटै विषयमा लगभग हुबहु भाषा, समान प्रश्न र समान प्रकृतिको दबाबमूलक पत्राचार गरेको तथ्य बाहिरिएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले यसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभई योजनाबद्ध ‘सेटिङ’को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका एक स्वायत्त स्थानीय तह हो। तर व्यक्तिबीचको जग्गा विवाद मालपोत कार्यालयमा विचाराधीन रहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकासँग ५० वर्षअघिका सरकारी निर्णय, राजपत्र सूचना, नाप–नक्सा र बिक्री वितरणसम्बन्धी अभिलेख माग गर्दै पत्राचार गरेको छ।
महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमलमोहन पोखरेलका अनुसार यस्ता विषयमा प्रशासनको प्रत्यक्ष चासो र दबाब कानुनी रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छ। “नेपाल सरकारका निर्णय, राजपत्र र अभिलेख खोज्ने अधिकार र पहुँच स्वयं सरकारसँग छ। त्यसको जवाफ स्थानीय तहसँग माग्नु अस्वाभाविक देखिन्छ,” उनको भनाइ छ।
विवादित जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण स्रेस्ता, रजिष्ट्रेसन अभिलेख र नामसारी विवरण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमै सुरक्षित रहेको बताइन्छ। विगत पाँच दशकदेखि उक्त जग्गाको कारोबार सोही कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ।
तर अचम्मको कुरा, आफैंसँग रहेको अभिलेखलाई आधार बनाएर छानबिन गर्न सक्ने मालपोत कार्यालयले उल्टै महानगरपालिकासँग सोही विवरण माग्दै पत्राचार गरेको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको नियतमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको स्थानीय जग्गाधनीहरूको आरोप छ।
तीन निकाय, एउटै प्रश्न
प्राप्त कागजातअनुसार साविक श्रीपुर गाविस वडा नं. ९ अन्तर्गतका कित्ता नं. १३, १४, १५ र १०५ सम्बन्धी विषयमा तीनवटै निकायले लगभग समान प्रश्न सोधेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ७ दिने म्याद तोकेर अधिग्रहणको निर्णय, राजपत्र सूचना, नाप–नक्सा, बिक्री वितरण र राजस्वसम्बन्धी विवरण मागेको छ।
मालपोत कार्यालयले पनि सोही विषयमा २०२९ सालको निर्णय, राजपत्र सूचना र अदालतका आदेशबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। त्यसको बोधार्थ अख्तियार, प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखाले समेत उही कित्ताहरूलाई आधार बनाएर राजपत्र, बिक्री वितरण, रजिष्ट्रेसन अधिकार र राजस्व प्राप्तिबारे विवरण मागेको पत्र पठाएको छ।
पत्रहरूको भाषा, संरचना र प्रश्नहरूमा देखिएको अस्वाभाविक समानताले प्रशासनिक समन्वयभन्दा बढी ‘निर्देशित सक्रियता’को संकेत गरेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको दाबी छ। महानगरपालिकाका नक्सा शाखा प्रमुख इन्जिनियर गौरव कुमार झाले विवादित विषयका अधिकांश प्रमाण मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पुनः महानगरलाई दबाब दिइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार आवश्यक कागजातको जवाफ नआए कारबाही गरिने संकेतसमेत प्रशासनबाट आएको छ। यसले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक सास्ती दिने प्रयास भइरहेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
विवादको केन्द्रमा रहेका सञ्जय कुमार ठाकुरमाथि स्थानीय जग्गाधनीहरूले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले ठाकुरले विवाद सिर्जना गरी आर्थिक बार्गेनिङ गर्ने, बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई दबाब दिने र सरकारी निकायहरूमा आफ्नो प्रभाव देखाएर लाभ लिन खोज्ने गरेको दाबी गरेका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार ठाकुरले स्काईलाइन महलसँग सम्बन्धित पक्षसँग करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक बार्गेनिङ प्रयास गरेको आरोपसमेत खेपिरहेका छन्। यद्यपि, यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
पुरानो विवाद, नयाँ खेल ?
स्थानीयवासीका अनुसार आदर्शनगर निर्माण समितिले करिब पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरी प्लटिङ गरेर बिक्री गरेको जग्गामा अहिले कृत्रिम विवाद सिर्जना गरिएको छ। उक्त विषयमा अदालतबाट समेत पटक–पटक फैसला भइसकेको दाबी जग्गाधनीहरूको छ। केडिया परिवारले दाबी गरेका केही कित्तासम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक निकायबाट प्रतिकूल निर्णय आइसकेको र अधिग्रहण प्रक्रियामा उनीहरूकै परिवारका सदस्यहरू सहभागी रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको यही हो। जग्गाधनीहरूले आफ्नो पक्षका प्रमाण र अभिलेख प्रहरी तथा प्रशासनमा बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएका छन्। उल्टै विवादित पक्षको दाबीलाई प्राथमिकता दिइएको उनीहरूको गुनासो छ।
“हामीसँग प्रमाण, अभिलेख र कानुनी आधार सबै छ। तर राज्य संयन्त्र नै बिचौलियाको प्रभावमा चलेजस्तो देखिएपछि न्यायको आशा कसरी गर्ने ?” आदर्शनगरका एक पीडित जग्गाधनीले प्रश्न गरे।
वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय जग्गा विवादलाई माध्यम बनाएर आर्थिक दबाब र बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार पुराना अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी व्यवसायिक वातावरण नै प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। राज्यका निकायहरू निष्पक्ष अनुसन्धानकर्ता बन्नुपर्नेमा विवादित स्वार्थ समूहको उपकरणझैँ देखिन थालेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सम्पूर्ण घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन्।
यदि सरकारी निकायहरू साँच्चै निष्पक्ष छन् भने एउटै विषयमा एउटै भाषाका पत्र किन जारी भए ? र यदि यो संयोग होइन भने त्यसको वास्तविक ‘निर्देशक’ को हो ? अहिले वीरगञ्जमा उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ।
