बीरगन्ज,१४ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलको निरन्तर पहलपछि सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ। अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक कार्य प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन हुने भएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा ९१० मा उल्लेखित उद्योगबाहेकका उद्योगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस विषयलाई अघि बढाउन मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। उनले प्रदेशलाई कानुनअनुसारको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री पटेलको पहलपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्बन्धित कार्य प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब यस्ता उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदेशभित्रै सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकारले यसबाट राजस्व वृद्धि हुनुका साथै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, लगानी प्रोत्साहन र रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको सक्रियताले मधेस मात्रै नभई अन्य प्रदेशहरूलाई समेत आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको यो निर्णयलाई संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
