जनकपुर,२८ जेठ । मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बिहीबार बसेको बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
यसअघि विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर सभामुख रामआशीष यादव ले आह्वान गरेको सर्वदलीय छलफलपछि मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव ले विपक्षीका माग र प्रश्न सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि बैठक पुनः सञ्चालन भएको थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक २०८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाइने जानकारी दिए।
सरकारले सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र ‘मेड इन मधेश’ अवधारणासहित कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने योजना अघि सारेको छ। टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिने पनि बताइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अनुत्पादक खर्च घटाउने तथा ‘शून्य बेरुजु’ नीति कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल किसान नीति, किसान खातामै अनुदान पठाउने व्यवस्था, मधेश स्टार्टअप फन्ड, तथा बेरोजगार युवालाई लक्षित श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै छात्राहरूलाई विज्ञान र प्रविधिमा विशेष छात्रवृत्ति दिने तथा अति विपन्न र दलित समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रदेश सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
