काठमाडौं,३१ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी झण्डै १८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक अध्ययनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यस्तो लगानी ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
उक्त अवधिमा देशभर साना, मझौला तथा ठूला गरी ४ सय ६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३६३ उद्योग दर्ता हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्। नयाँ उद्योगहरूमा ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्तावित रहेको छ भने २२ हजार ८ सय ८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर लगानी बढ्दो भए पनि उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग भने सन्तोषजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ४२.९४ प्रतिशतभन्दा कम हो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९५.७४ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि कपडा उद्योग (९० प्रतिशत), जलविद्युत (८२.७४ प्रतिशत), टायर तथा ट्यूब (७६.२० प्रतिशत) र चाउचाउ उद्योग (७० प्रतिशत) रहेका छन्।
यद्यपि, जीआई पाइप, वनस्पती घिउ, चुरोट, इट्टा, चप्पल, कागज, प्रशोधित दूध लगायतका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५०.४४ प्रतिशत क्षमता उपयोग रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा अवधिमा मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सुधार देखिँदा कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गिरावट आएको छ।
कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा ३०.८२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यसमध्ये गैर–खाद्य वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा ३५.६७ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानी क्षेत्रमा २६.६२ प्रतिशत, कृषि तथा पेय पदार्थ क्षेत्रमा २०.६४ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १२.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जाको वितरण असन्तुलित देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै ७२.२२ प्रतिशत (१२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड) लगानी केन्द्रित हुँदा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.२५ प्रतिशत (४ अर्ब ४१ करोड) मात्रै पुगेको छ।
अध्ययनले जलविद्युत, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि तथा जडिबुटीजन्य उत्पादन र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमा ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याएको छ। साथै, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, सहज बैंकिङ पहुँच र न्यून ब्याजदरले औद्योगिक विकासलाई थप गति दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहनु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, तथा संस्थागत पारदर्शिता अभावजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
