काठमाडौँ,०७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता र सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओको पारिश्रमिकलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने व्यवस्था गरेको हो। यससँगै अब मनपरी तलब निर्धारणको अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार, सीईओको तलब तय गर्न सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ। समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको नाफा, पूँजीको प्रतिफल, निक्षेप–कर्जा विस्तार र समग्र जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र तलब सिफारिस गर्न पाउनेछ।
त्यसैगरी, सीईओ र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब अन्तर (पे–ग्याप) को समीक्षा गर्नुपर्ने तथा समान प्रकृतिका अन्य संस्थाहरूको सुविधा पनि तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तलबको निश्चित अंश कार्यसम्पादनसँग जोड्न अनिवार्य बनाएको छ, जसले सीईओलाई संस्थाको नाफा, सुशासन र जिम्मेवारीप्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
नियामक निकायका अनुसार यो मार्गदर्शनले बैंकिङ क्षेत्रको तलब संरचनामा एकरूपता ल्याउनुका साथै संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
