काठमाडौं, १३ वैशाख — २०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी महाभूकम्पको स्मरण गर्दै सरकारले २ वर्ष भित्र पुनर्निर्माण गर्न सक्ने घोषणा गरिरहँदा पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरबाट सामुहिक राजिनामाको धम्की आएको छ ।
सरकारले अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता लगायतका माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले सामुहिक राजीनामा दिने भएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि नै उनीहरुको माग पूरा गरिसकेको छ ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका करीव ४ हजार प्राबिधिक तथा इन्जिनियरहरु भत्ताको माग गर्दै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिदा गाउँ गाउँमा निजी आवास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । इन्जिनियरहरुको सामुहिक राजीनामाको चेतावनीलाई बेइमानी भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको चैत १५ गतेकै निर्णयले पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई भदौदेखिकै दुर्गमभत्ता र अतिरिक्त भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यो जानकारी प्राधिकरणले आन्दोलरत इन्जिनियरलाई पनि गराइसकेको थियो । तर उनीहरुले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लागेकोछ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियनका पदाधिकारीको रोहबरमा उनीहरुको माग पूरा भएको जानकारी गराइसकिएको भन्दै सामुहिक राजिनामाको धम्की गलत भएको बताए । उनले प्राविधिकहरु काममा नफर्किए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यो जानकारी पनि हामीले इन्जिनियर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा प्राबिधकहरुलाई गराइसकेका हौं । पछि राजिनामा दिएको भन्ने कुरा आएको छ ।
असन्तुष्ट इञ्जिनियर के भन्छन् ?
आन्दोलनकारीका संयोजक अविनाश अमरले भने व्यक्तिले भनेका भरमा आफूहरुलाई विश्वास नभएको बताए । उनले दुर्गमभत्ता, अतिरिक्त भत्ता, यातायाता, सञ्चार भत्ता र पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि पनि स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्किने बताए ।
उनले आफूहरुले सामुहिक राजिनामा घोषणा गरिसकेकाले प्राधिकरणले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुको अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
अमरले अनलाइनखबरसँग भने– केही व्यक्तिले बोलेको भरमा हुँदैन । हिजो खाइपाई आएको सबै भत्ता हामीले यथावत पाउनुपर्छ । भोलि पुनर्निर्माण सकिएपछि पनि हामीलाई स्थायी गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा स्थापना गरिनुपर्छ । नत्र हामी काममा फर्किन्नौं ।
भित्र सहमति, बाहिर राजीनामा ?
मन्त्रिपरिषदले प्राविधिकहरुका माग पूरा गरिसक्दा पनि काममा नफर्किएपछि विहीबार इन्जिनियर्स एशोसियसनका पदाधिकारीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आन्दोलनकारीका नेतालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय पढेर सुनाएका थिए । त्यहाँ आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किन सहमत भएर उठेका आन्दोलनकारीहरुले रिपोर्टस क्लबमा पुगेर राजिनामाको घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका महासचिव छवि पोखरेलले आफूहरुसहितको रोहबरमा भएको सहमति विपरीत राजीनामा दिने कुराले अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राजीनामा र आन्दोलनको धम्की हलो अड्काएर पछि फर्काउने र पुनर्निर्माणमा अवरोध गर्ने नियतले आएको आशंका गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले भने, राजीनामाको कुरा बहानामात्र हो । म आफैं बसेको बैठकमा सुशील ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पढेर सुनाउनुभयो । मागेको भन्दा बढी पाइयो भन्दै साथीहरु खुसी भएर हिँडेका हुन् । केही व्यक्तिले यसमा राजनीति गर्न खोजेको हुन सक्छ ।
दुर्गमको तलबभत्ता खाएर काठमाडौंमा कन्सल्टेन्सी चलाउने र पुल्चोकमा पढ्ने केही सिमित व्यक्तिको खेलोमेलो हो, आम प्राविधिकहरु काममा फर्किन्छन् ।
महासचिव पोखरेलले पनि अधिकांश प्राविधिकहरु सरकारको निर्णयबाट सन्तुष्ट रहेको भन्दै राजनीति गर्न खोज्ने केही आन्दोलनकारी अगुवाको नियत ठीक नदेखिएकाले प्राधिकरणले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस–कम्युनिष्टको राजनीति
यसैबीच इन्जिनियर्स एशोसियनले पुननिर्माणमा खटिएका प्राबिधिकहरुको नाममा राजनीति हुन थालेको टिप्पणी गरेको छ । प्राविधिकहरु आफैं कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा बिभाजित भएका छन् । अहिले आन्दोलन र सामुहिक राजिनामाको धम्की दिने समूह कांग्रेस आबद्ध रहेको नेकपा निकट प्रगतिशील इन्जिनियर्स एशोसियनका नेता सन्जिव रोकाले बताए ।
पुननिर्माणका लागि खटाइएको कार्यक्षेत्रमा महिनामा एकसाता पनि नबस्ने र अन्यत्र जागिर तथा कन्सल्टेन्सी चलाउनेहरुले पुननिर्माण प्रभावित पार्न र गलत सन्देश दिन आन्दोलन गरिरहेको महासचिव पोखरेलले बताए ।
