काठमाडौं, १५ वैशाख । राजधानीमा रहेका दुई ठूला होटलले सार्वजनिक जग्गमा मिचेर भौतिक संरचना बनाएको खुलेको छ । जसमाथि शक्ति केन्द्रको दबाबमा कुनै कारबाही हुन नसकेको देखिन्छ ।
अलपत्र पारेर राखिएको १३५० पृष्ठ लामो सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन सम्बन्धी उच्च आयोगको प्रतिवेदनमा पाँचतारे सांग्रिला होटल र होटल काठमाडौंले सार्वजनिक जग्गा हडपेको उल्लेख छ ।
१६ पुस ०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल अध्यक्षताको आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
आयोगले २ बर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा १८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा ५ हजार व्यक्ति र संस्थाले हडपेको पनि उल्लेख छ । यसैमा सांग्रिला र होटल काठमाडौंले पनि हडपेको उल्लेख भएको खोज पत्रकारिता केन्द्रले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
उक्त रिपोर्ट तयार पार्न केन्द्रले सूचनाको हकको प्रयोग गरी भूमी व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन झिकाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा यतिखेर बाटोमा परिणत भएको छ । सांग्रिला होटलले कम्पाउण्ड लगाएर यहीमध्ये ७ आना जग्गा मिचेको छ ।
होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कित्ता नं. १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल संचालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगंजले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।
दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले २५ वर्षसम्म यो प्रतिवेदन माथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन् ।