[ndc-today-date]
[ndc-today-date]

वर्षाले रोक्यो नेपालको सपना,...

काठमाडौं,०६ वैशाख । वर्षाले नेपाललाई यू–१९ विश्वकपको यात्रा रोकिदिएको छ। काठमाडौंमा शनिबार अफगानिस्तानसँग...

धनुषामा विभिन्न मुद्दामा फरार...

जनकपुर,०६ वैशाख । धनुषा प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका ६ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ...

योजना खरिद–बिक्री आरोप निराधार...

जनकपुर,०६ वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारमाथि लागेको योजना खरिद–बिक्रीको आरोप निराधार भएको जनमत...

गम्हरिया फाउन्डेसनद्धारा श्री चण्डी...

बारा, ६ वैशाख । फेटा गाउँपालिकामा आयोजना हुने श्री चण्डी माई मेलाको व्यवस्थापनलाई...
spot_imgspot_imgspot_img
21.1 C
Kathmandu
35.5 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको भन्दै कर विवादमा एनसेलले गुहार्‍यो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय

spot_imgspot_img
spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं । एनसेलले कर विवादको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । एनसेलले नेपाल सरकारले निर्धारण गरको करका विरुद्धको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा जाने भएको हो ।

- Advertisement -

एजिआटा यूके र एनसेलले आर्बिट्रेसनमा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो ।

एनसेलले यसमा जाने निर्णय गरेर मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ ।

- Advertisement -

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्ज (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दावी गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर उसले नेपालले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको जिकीर गर्न लागिएको छ ।

गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरेको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।

रेनोल्ड होल्डिङमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर भएको र सो होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर एजिआटा यूकेसँग रहेको दावी गरिएको छ ।

एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा पनि गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ ।

साथै ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै वैशाख २४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन ९१० वैशाख० भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।

उसले ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानूनी तबरले कर निर्धारण गरेको दावी गर्दै उक्त निर्णय र एनसेललाई कर तिर्न भनी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । त्यसका लागि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार