काठमाडौं, २४ वैशाख — सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्ष्भित्रै नेपालमा बैंकिङ नोट छापिने योजना बनाएको छ । आफ्नो देशको मुद्रा आफैं छाप्ने कुरा आफैंमा चानचुने होइन। यदि सरकारको योजना सफल भएमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ विदेशीनबाट रोकिने छ ।
सरकारले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १५२ औं बुँदामा सुरक्षण मुद्राबारे भनिएको छ । आगामी दुई वर्ष्भित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिने छ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत मुद्रण विभागले गर्छ । अहिले मुद्रण विभागले भिसा स्टिकर, नागरिकता प्रमाण पत्र, राजपत्र, बजेट र लोक सेवा लगायतका विभिन्न प्रश्नपत्र छपाईको काम गर्दै आएको छ ।
चलनचल्तीमा रहेका नेपाली रुपैयाँ, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंकका कार्डहरु, अन्तःशुल्क स्टिकर लगायतका कुनै पनि चिज अहिलेसम्म नेपालमा छापिएको छैन । यस्तो छपाईका लागि बार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको सरकारी आँकलन छ ।
सरकारले छपाई गर्ने भनेको बैंकिङ नोट छपाइको काम विभागले नै गर्ने भए पनि यस सम्बन्धमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न मुद्रण सुरक्षा विकास समिति वि.स.०७३ साल कात्तिकमा नै गठन भएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले अध्यक्षता गर्ने समितिले सुरक्षण मुद्रण विकासका कामहरु गर्छ ।
यही समिति अन्तर्गत नेपालमै नोट, राहदानी लगायतका अति गोप्य वस्तुको छपाई कारखाना बनाउनका लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य अगाडि बढेको छ । नेपाली रुपैयाँ अहिले फ्रान्समा मात्रै छपाइ हुन्छ ।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित साबिकको सूचना–प्रविधि पार्कलाई बिस्थापित गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बनाइएको छ । यहाँको २ सय ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिनमा मुद्रण कारखाना खोल्नका लागि सरकारले बिस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार फ्याक्ट्री निमार्णका भवन डिजाईन भइसकेको छ । कारखानाको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि हाललाई आईटी पार्ककै संरचना प्रयोग गर्ने तय भएको छ। कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत र पानीेको व्यवस्था तथा पुराना संरचना मर्मतको काम अहिले तिब्र गतिमा चलिरहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा किटानै गरेर २ वर्षमा नोट छाप्ने योजना लेखे पनि सुरक्षण मुद्रण विकास समितिले तयार पारेको डीपीआर प्रतिवेदनमा नोट छापिन ३ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारले बजेट बिनियोजन तत्काल सुरु गरेको खण्डमा ३ चरणमा कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रवक्ता शिरीष उपाध्यायका अनुसार पहिलो चरणमा कागजी उत्पादनका लागि कारखाना निर्माण गरिने छ । उक्त कारखानाबाट राहदानी, अन्तःशुल्क, हुलाक स्टीकर, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतको उत्पादन गरिने छ ।
दोस्रो चरणमा विभिन्न किसिमका कार्डहरुको उत्पादन थालिने छ । यसमा सवारीचालक अनुमतिपत्र देखि बैंकका कार्डहरु छापिने छन् । तेस्रो र अन्तिम चरणमा नेपाली नोट छाप्नका लागि कारखानाले काम थाल्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
सबै किसिमका छपाई सम्पन्न हुने गरी मेसिनसहितको कारखाना निर्माणका लागि करिब डेढ महिनाअघि फ्रान्स र नेपाल सरकारबीच लगानी सम्झौतामा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्स पुगेर सो समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको समितिका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
संरचना तयार हुन २५ देखि ४० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । यसमा फ्रान्सले सहयोग गर्ने भए पनि कति र कुन मोडलमा गर्ने भन्ने तय भएको छैन । सहुलियत ऋण वा अनुदान दिने भन्ने विषय छलफल क्रममै रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।
परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा पारेका कारण बजेट लगत्तै जेठ १६ गतेबाटै थप काम अगाडि बढ्ने समितिको अनुमान छ।
खासगरी यूरोप र जापानमा बनेका प्रविधि तथा कच्चा पदार्थ छपाई कारखानामा प्रयोग हुनेछ । कारखानाका लागि कुनै एक देशबाट मात्रै मेशिन वा कच्चा पदार्थ आयात नहुने समितिले जनाएको छ ।
