15.1 C
Kathmandu
Saturday, November 26, 2022
15.1 C
Kathmandu
20.8 C
Birgunj

प्रदेश २ को सञ्चार विधेयक : पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

जनकपुरधाम — मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर देशभर पत्रकारहरु आन्दोलित भइरहेका बेला प्रदेश २ सरकारले पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

- Advertisement -

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बिहीबार सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा पत्रकारलाई अत्याधिक जरिवाना तिराउने व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा ‘प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय’मा समाचार लेखेकोमा कसुरको मात्रा हेरेर पचास लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता भनेर के भन्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले गोलमटोल जवाफ दिए । प्रदेशमा पर्ने कुनै जिल्ला वा क्षेत्र यो देशकै होइन भनेर प्रचार हुन सक्ने भएकाले प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि गर्नेहरुलाई कडा दण्ड जरिवाना प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

यस्तै संघीय ईकाईहरुको सु–सम्बन्धमा आँच आउने, विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय प्रशासन तथा प्रकाशन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । गाली बेइज्जती गरेकोमा तीनदेखि दश लाखसम्म जरिवाना हुने र यो कसुरबाट कसैलाई क्षति पुगेमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकको प्रतिकुल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुट एवं लैगिंक तथा सामुदायिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने समाचार लेखेमा कसुर गरेको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा प्रदेशमा आम सञ्चार माध्यम प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन अनुसार काम भए नभएको हेर्ने र कसुर हेरेर पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

विधेयक बनाउने क्रममा मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यसबेला दण्ड सजायसम्बन्धी यो व्यवस्था थिएन ।

‘यो अन्तिम चरणमा आयो । मैले पनि संवैधानिक समितिमा छलफल गर्दा कम गर्नुपर्छ कि भनेको थिएँ’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘यो रामायण, गीत होइन । थप छलफल गरेर परिर्माजन गर्न सकिन्छ ।’

साभारOnline khabar
- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार

- Advertisement -