वीरगंज । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश नम्बर २ कुनै न कुनै कारणले विवाद र चर्चमा रहने गरेको छ । विविध कारणले चर्चमा रहँदै आएको प्रदेश २ फेरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको हिन्दी भाषाका कारण विवादमा तानिएको छ । यद्यपी प्रदेश २ मा हिन्दीालाई सम्पर्क भाषा बनाउनु पर्ने माग यसअघि पनि उठ्दै आएको थियो । आईतबार प्रदेश संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने उल्लेख गरेको पाइएको छ । जसको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकार नै हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउन किन यति मरेमेटी लागि परेको हो भनि चर्च हुन थालेको छ ।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पर्क भाषाको नाममा चाकडी गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारमा हिन्दी मोहको नाममा चरम चाकरी गर्ने दाउहरु देखिएको भन्दै यसको कडा विरोध गर्ने जनाए ।
जानकारहरुका अनुसार यस प्रदेशको सम्पर्क भाषामा हिन्दीलाई नै राख्नुपर्ने कुनै गतिलो आधार नरहेको बताउँछन् ।
प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली र भोजपुरी भाषाभाषी छन् । थोरै संख्यामा बज्जिका भाषा बोल्नेहरू पनि छन् । तर पनि नेताहरूमा हिन्दी मोह किन रु प्रश्न अनुत्तरित छ ।
कुन भाषा कति बोलिन्छन् ?
प्रदेश २ मा पर्ने सप्तरीमा ७९ प्रतिशत मैथिली भाषाभाषी, १० प्रतिशत थारू, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी रहेका छन् । त्यस्तै सिरहामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी रहेका छन् । धनुषामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली, ३ प्रतिशत मगही, २ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी रहेका छन् । महोत्तरीमा ८१ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत नेपाली र १ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । सर्लाहीमा ४९ प्रतिशत बज्जिका, १२ प्रशिशत नेपाली, २ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत उर्दू र २ प्रतिशत थारू भाषाभाषीहरू रहेका छन् । रौतहटमा ६० प्रतिशत बज्जिका, ६ प्रतिशत नेपाली, ६ प्रतिशत उर्दू, ३ प्रतिशत मैथिली र ३ प्रतिशत थारू भाषाभाषी छन् ।
त्यस्तै बारामा भोजपुरी ७२ प्रतिशत, नेपाली १० प्रतिशत, थारू ८ प्रतिशत, मैथिली ४ प्रतिशत र उर्दूका २ प्रतिशत भाषाभाषी छन् । त्यसैगरी पर्सामा ७८ प्रतिशत भोजपुरी, ६ प्रतिशत नेपाली, ५ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत थारू र २ प्रतिशत उर्दू भाषाभाषी छन् । जिल्लागत भाषिक तथ्याङ्कबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मका ४ वटा जिल्लामा अधिक बोलिने भाषा भनेको मैथिली नै हो । महोत्तरी पश्चिमका ४ जिल्लामध्ये सर्लाही र रौतहटमा क्रमशः ४९ र ६० प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गरेका छन् भने बारा र पर्सामा करिब दुई तिहाइले भोजपुरी मातृभाषा रहेका छन् ।
जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार ८ वटा जिल्लामा औसतमा ४४ प्रतिशतको मातृभाषा मैथिली हो भने भोजपुरी १९ प्रतिशत, बज्जिका १४ प्रतिशत, नेपाली ७ प्रतिशत, उर्दू ४ प्रतिशत र थारू ४ प्रतिशतको मातृभाषा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा बोलिने मातृभाषामा हिन्दीको स्थान अति नै न्यून अर्थात् करिब शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । तर नेताहरूले त्यहाँ जनतामाथि जबर्जस्ती हिन्दी भाषा लद्न खोजेको देखिन्छ ।
देशको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाली भाषी करिब ४५ प्रतिशत छन् भने मैथिली भाषी करिब १२ प्रतिशत, तेस्रोमा भोजपुरी करिब ६ प्रतिशत, थारू भाषा करिब ६ प्रतिशत, बज्जिका करिब ३ प्रतिशत भाषी रहेका छन् । २०औँ स्थानमा रहेको हिन्दी भाषीको सङ्ख्या शून्य दशमलव २९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तैपनि प्रदेश २ का राजपा र फोरमका सांसदको हिन्दी मोह यति रहेका छन् बुझिसक्नु छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुने भनिएको छ र सोही धाराका उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र मातृभाषा बोल्नेहरूको भाषिक बाहुल्यताको हिसाबले प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा जिल्ला जिल्लामा रहेको भाषाको बाहुल्यता हेरेर सम्पर्क भाषा आफ्नै मातृभाषाबाट राख्नुपर्नेमा बुद्धिजिविहरुको जोड छ । यहाँका जनताले पनि मैथली र भोजपुरीलाई नै सम्पर्क भाषा बनाउनु पर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् । हिन्दीको सट्टमा नेपाली भाषा नै उपयुक्त हुने कतिपयको धारणा छ ।
प्रदेश २ मा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन नहुने मत बलियो रहेको छ । बलियो मतको बाबुजुद पनि नेताहरु जोडतोडले लागि पर्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसकारण हिन्दी भाषालाई नै सम्पर्क भाषा बनाउनुको ठोस आधार के ? विना आधार कस्को स्वार्थमा कस्का लागि हिन्दी भाषा ? यस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । कतै मैथलि र भोजपुरी लगायतका यहाँका मातृभाषा तथा स्थानिय भाषालाई मास्न नेताहरु नै लागेको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
