लेखक : विनोद गुप्ता
भारतसँग नेपालको सीमा १८५० किमि छ भने चीनसँग १४१४ किमि रहेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलका अनुसार चीनसँग लिपुलेकसमेत गरी जम्मा तीन ठाउँमा विवाद छ भने भारतसँग करीब ७७ ठाउँमा सीमा विवाद छ । तत्काल चर्केको विषय कालापानी हो । यसैको सेरोफेरोमा अन्य ठाउँका कुराहरू पनि उठ्दैछन् र उठ्नु पनि पर्छ किनभने यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतासँग जोडिएको छ । मङ्सिर १ गतेको नागरिक दैनिकको पृष्ठ ६ मा ‘अहिले नभए कहिले हुँदैन’ शीर्षकको भैरव रिसालको लेखमा सन् १८१६ मार्च ४ मा रक्सौलको सुगौलीमा सम्झौता भयो । नेपाल सरकारका तर्पmबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी सरकारका तर्पmबाट प्यारिस ब्राउनले हस्ताक्षर गरे । यो सन्धिलाई बेलायतका गर्भनर जेनरल अक्टर लोनीले मात्र अनुमोदन गरेका छन् । नेपालका तर्पmबाट तत्कालीन श्री ५ गीर्वाण वीर विक्रम शाहबाट अनुमोदन भएको छैन भन्दै सन्धिको वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाइएको छ । तथापि नेपालले यो सन्धि अनुसार आप्mनो सिमाना मानिआएको छ । उक्त सन्धिपश्चात् व्यास प्रगन्नाका भोटियाहरू ब्रिटिश शासन अन्तर्गत कुमाउ प्रान्तको अङ्ग भएर बस्न चाहेर पत्राचार गरेपछि कम्पनी सरकारका कावा मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेन्टलाई लेखेको पत्रमा सुगौली सन्धि अनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालको हो भनेको उल्लेख छ ।
जे आदमले नै २२ मार्च १५१७ मा कुमाउका कार्यवाहक कमिश्नरलाई लेखिएको पत्रमा ‘कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटियाहरू ब्रिटिश शासन अन्तर्गत कुमाउ प्रान्तको अङ्ग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धि अनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नामा नेपालको हक रहने भएकोले त्यसो गर्न सम्भव छैन’ लेखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर सम्मेलनमा भाग लिनेक्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेलायत र अमेरिकाको पुस्तकालय र सङ्ग्रहालयबाट नेपालको आधिकारिक नक्शा प्राप्त गर्नुभयो, जुन १८५०, १८५६ का नक्शा हुन् र यिनले सक्कली काली लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटियाङ्दी नै महाकाली नदी हो भन्ने द¥हो प्रमाण हो । यसैक्रममा उहाँले दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट १९९७ मङ्सिर २७ गतेको टिंकर, गुञ्जी, बुदी, छाङ्रु र नाबी गाउँको तिरो फछ्र्योट गरिएका रसीदहरू नेपालसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्नुका साथै बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका भूगोल विज्ञ प्रो. आरएन सिंहको पुस्तकको ४५०औं पृष्ठमा प्रकाशित नक्शा र त्यस्तै वाल्टर हेमिल्टनद्वारा लिखित ए जोग्राफिक्स स्टाटिकल एन्ड हिस्टोरिकल डिस्ट्रप्सन अफ हिन्दुस्तान एन्ड एडजस्टमेन्ट कन्ट्रिज भोलुम १,२ (१९७१) को अरियन्ट पब्लिसर्सद्वारा प्रकाशित पुस्तकको ‘द किंगडम अफ नेपाल’ भन्ने अध्यायमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीको गोग्रा भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, यति विघ्न स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै लिपुलेक मात्र होइन भारतसँगको ७७ ठाउँमा सीमा विवाद किन रहन गयो ? प्रजातन्त्र स्थापनाको ३० वर्ष पुग्दा पनि सीमा सुरक्ष्Fाको जिम्मेवारी बोकेको निकाय सशस्त्र प्रहरीले क्रमशः दक्षिण सिमानामा प्रत्येक १७ किमिको दूरीमा आप्mनो पोस्ट राखेको छ । यस अवस्थामा भारतसँग कालापानीबाहेक चर्चा सुनिएको सुस्ता क्षेत्र थियो तर अहिले भद्रपुर, सिरहा, पर्सालगायतका क्षेत्रमा यो विवाद देखिएको छ भने कि त सशस्त्रले आप्mनो सीमास्तम्भको रक्षा गर्न नसकेको हो वा सीमास्तम्भबारे सशस्त्रले समयमैं सूचना गरे पनि स्थानीय प्रशासन र केन्द्रले बेवास्ता गरेको हो । यसको पनि निक्र्योल हुनु जरूरी छ । बहुदलको स्थापनापश्चात् जिडिपी प्रणाली र पारम्परिक प्रविधिको प्रयोग गरी जिपिए प्रणाली र पारम्परिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल–भारत सीमाको स्ट्रिप नक्शा तयार भएको र विवादित केही ठाउँबाहेक अन्य समाधान भएको सन्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेकपाका तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले विवादित भूभागको समस्या समाधान नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने भनी फर्काउनुभएको भनाइ आएको छ । यो राम्रFे कुरा हो तर त्यसपछाडि यो विवादको समाधान नगरी यसलाई थाती किन राखियो ? के नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय नागरिकता बनाउने र नापी विभाग कित्ताकाट गर्ने निकाय मात्र हो ? त्यसैले भारतसँग त कालापानीलगायत विवादित सबै ठाउँको समस्या समाधान गर्नुलाई प्रथम प्राथमिकता त दिनैपर्छ तर लिपुलेकबारे चीनको मौनतालाई कसरी लिने ? भारतसँग सीमा विवाद वार्ताबाट खोज्नुपर्छ भनिरहँदा चीन लिपुलेकको एउटा पक्ष भएर पनि एक शब्द पनि नबोल्नु रहस्यमय छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा चीनले पनि नेपालको भूभाग मिचेको कुरा उठ्दा सरकारीस्तरबाट यसको आधिकारिकताबारे कुनै धारणा (हो/होइन) नआउनु पनि शङ्कास्पद लागिरहेछ । सशस्त्र प्रहरीको स्रोत अनुसार १४ हजार दरबन्दी थप गर्न पाएमा प्रत्येक ५ किमिमा एउटा पोस्ट राखी बढी संवेदनशीलताका साथ सीमाको निगरानी गर्न सकिनेछ । तर आजको आधुनिक युगमा न्यिदब िएयकष्तष्यलष्लन प्रणाली प्रयोग भइरहेको अवस्थामा दुई पोस्टको दूरी १७ किमि हुनु कुनै धेरै ठूलो बाधा र त्यो पनि तराईमा हो भनेर मान्न अप्ठेरो भएपनि प्राविधिकरूपमा सम्भव नभए १४ हजार थप सशस्त्र भर्ना गर्न सरकार पछि पर्नुहुँदैन । किनभने यस्तो विवादले देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता मात्र नभई जनस्तरको सम्बन्धसमेत बिग्रँदै गएको आभास पाउन थालिएको छ ।
तर जुन समयमा यो समस्या उठेको छ, त्यसले यसको जटिलता झन् थपेको छ । चीन र भारत लिपुलेकबाट व्यापार सम्झौताबाट सम्बन्ध बढाउन चाहिरहेका छन् भने भारत अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको छ, जसलाई नेपालले भने संसद्बाट एमइई अनुमोदन गरेको छैन । मुख्यतः काली नदीको मुहान विवादको केन्द्रमा रहिआएको छ । भारतले सीमा मिचेको विरोधमा प्रदर्शन भइरहँदा सङ्खुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लामा चीनले पनि सीमा मिचेको विरोधमा नाराहरू लागेका छन् । चीनसँग उत्तरी सीमाको प्रस्तावित सबै नाका खुला भएर अन्तत्र्रिmया बढ्यो भने भारतसँग जस्तै समस्या नउठ्ला भन्न सकिन्न । खासगरी भारतसँगको डोक्लाम विवाद र फ्रि तिब्बत मुभमेन्टका कारण चीन र भारत दुवैको नेपालमा सुरक्ष्Fा चासो बढेको छ ।
अब यसको समाधानको कुरा गर्दा
(क) भारतले नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रमाणलाई अधिकारिक मानेर यो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कालापानीका साथै सुस्ताको समस्यासमेत समाधन हुने गरी अगाडि बढ्दै दुवै देशबाट तयार भएको स्ट्रिप नक्शामा हस्ताक्षर गरी सीमालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । (ख) भारतले लिपुलेकमा चिनियाँ पक्षसमेत सहभागी भएको कुरा उठाएर यस मुद्दालाई लम्ब्याउन सक्छ (ग) भारतले आपूmसँग भएको प्रमाण नै आधिकारिक भएको दाबी गर्न सक्छ । यस अवस्थामा नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुको विकल्प नहुन सक्छ र यो समस्याका कारण सरकारका साथै जनस्तरमा समेत नेपाल–भारतको सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । नाकाबन्दीको भारतीय अनुभवले उसलाई यो बाटो जान रोक्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छन् । तसर्थ उपलब्ध विकल्पमा पहिलोलाई भारतले रोज्ने सम्भावना सामरिक हिसाबले भारतको पक्ष्Fमा नहुने भएकोले उसले दोस्रो विकल्पलाई नै उत्तम ठान्ने सम्भावना बढी छ । यस विवादमा चीनको प्रतिक्रियाले पनि यही लाइन समातेको बुझिन्छ । भारतसँग पाकिस्तानको काश्मीर विवादमा आप्mनो अर्थव्यवस्थालाई सर्वोपरी महŒव दिंदै जसरी चीनले पाकिस्तानको खुलेर समर्थन नगरी सन्तुलित अर्थात् भारतलाई प्रतिकूल नहुने गरी प्रतिक्रिया दियो
(जबकि पाकिस्तानमा आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा उसको ठूलो लगानी छ) । त्यसैगरी, नेपालको सम्बन्धमा समेत चीन सोही बाटो हिंड्ने सङ्केत देखिन्छ । तसर्थ सकेसम्म छानबीन प्रक्रिया लामो पार्ने प्रयासमैं सबै तल्लीन हुने सम्भावना बढी छ ।

  सभार :प्रतिकडेलीडटकमबाट