बीरगन्ज,०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले कृषिमा डिजिटल प्रणालीमार्फत किसानलाई सुविधा दिने, अनुदान सिधै बैंक खातामा पठाउने तथा चकला बन्दी खेती प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारमा जोड्ने नीति लिइएको छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि गरी मधेशलाई कृषि आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि सञ्चालन हुँदै आएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ का रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। “शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश ! उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेश” भन्ने नयाँ नारा समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ कमला नदी मा वैकल्पिक पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने धनुषा र सिरहालाई जोड्नेछ।
सरकारका अनुसार संघीय सरकारद्वारा निर्माणाधीन पुल लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेकाले वैकल्पिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको हो। अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
