विगत लामो समयदेखि मुलधारको राजनितीमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बीत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदारविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए ।
गच्छदारले नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा र्पुयाएका थिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा किनारा नभएसम्म स्वतस् निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा पनि मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतस् निलम्बनको व्यवस्था छ । अख्तियारले गच्छदारसँग बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान लिएको थियो । गच्छदारले भने आफूले भ्रष्टाचार नगरेको बताउँदै आएका छन्।
यता नेपाली कांग्रेसले नेकपाले आफुहरुसँग राजनितीक प्रतिशोध साँध्न खोजिरहेको बताउँदै आएको छ । राजनितीक पुर्वाग्रहका कारणले नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारलाई फसाउन खोजेको कांग्रेसको भनाई छ । पार्टीलाई बदनाम गराउन सरकार सुनियोजित रुपमा लागेको भन्दै काँग्रेसले त्यसविरद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ ।
जसका लागि उसले आफ्नो भातृ संगठन नेविसंघलाई पचिालन गराउने रणनिती लिएको छ । देशैभरिका सदरमुकाममा नेविसंघ र तरुण दललाई परिचालित गर्दै सुरु भएको आन्दोलनले अख्तियार र सरकारको व्यापक विरोध गरेको देखियो । चुुनावी नतिजाका अनुसार संसदमा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्नु कही हदसम्म ठिक देखिएपनि अख्तियारको कामकारवाहीको विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ । निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्नका लागि गठन भएको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाहीमा कसैले बाधा पुर्याउनु हुन्न ।
तर, लगभग ७० वर्षभन्दा बढीको ईतिहास बोकेको देशकै सर्वोच्च पार्टिहरु मध्ये एक नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको विरोध गर्नु खेदजनक छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
गच्छदार उपर अख्तियारले दर्ता गराएको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । यदि छानबिन गर्दै जाँदा गच्छदार दोषि देखिए कारवाही अवश्य हुन्छ । यदि दोषि देखिएनन् भने उनलाई बरी गरिन्छ । तर, अख्तियार र अदालतको काम कारवाहीमा हस्तक्षेप हुने गरि कांग्रेसले सुरु गरेको आन्दोलनले कांग्रेसको साख र गरिमा खसाउन बाहेक केही औचित्य देखिँदैन ।
तसर्थ, कांग्रसले संयमता अपनाउन पर्छ । पार्टिको साख र आगामी निर्वाचनमा जितको बाटो खुल्ला राख्न पनि कांग्रेसले अदालत र अख्तियारको साथ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
