प्रदेश २ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेश दुईको चौथो अधिवेशनको २१ औं प्रदेश सभा बैठकबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउने विधेयक पारित गरिएको छ । प्रदेश २ सरकारले पेश गरेको सो विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा दोब्बरले बढ्ने उल्लेख छ ।
६ वटा शिर्षकमा दिदैं आएको सुविधामा सात शिर्षक थपिएको छ । विधेयकमा वडाध्यक्षदेखि, नगरसभा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र मेयरको सेवा सुविधा बढ्ने उल्लेख छ । तर महामारीकै बीच प्रदेश २ सरकारले पनि जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा बढाउनुले जनप्रतिनिधि स्वार्थमुखी भएको साबित भएको छ । अदालतको आदेश र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई ख्यालै नगरी प्रदेश सरकारले राज्य कोषमा भार पर्ने गरी यसरी सेवा सुविधा बढाउँदा सरासरी जनप्रतिनिधिले जनताको मर्कालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
देशको अर्थतत्र नै धरमराएको बेला यसरी जनप्रतिनिधिहरु सुविधा भोगी हुनु उचित देखिएन । जनप्रतिनिधिहरुको तलब तथा भत्ता कटौती गर्नुको सट्टा बढाइएपछि जनता दुःखी भएका छन् । स्थानीय सरकारले सिंहदरबार गाउँ मै लिएर आउने भनेर भ्रष्टाचार, अनियमितता घुसखोरी मात्र बढाएको आभास मात्र भएको छ । जनताको सुख दुःखमा सँगै रहने कसम खाएका जनप्रतिनिधिहरु कोरोना महामारीको बेला जनतालाई कसरी राहत दिनु भन्दा पनि सुविधा लिन कसरी राजी भए ? यो प्रश्न पनि सबै सामु खडा भएको छ ।
प्रदेश २ को सरकारले काम गर्न नसकेको र सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश नं. २ मा भइरहेको कुरा उठिरहँदा यो विधेयकले यहाँ जनप्रतिनिधिहरु मात्र आफ्ना लागि सोच्छन् भन्ने कुरालाई थप बल मिलेको छ । अब जनप्रतिनिधिहरु बढी सुविधा भोगी भए भने जनताबाट टाढा हुने पक्का छ । कार्यकाल नसकिदैं यसअघि साइकलमा चढने जनप्रतिनिधिहरु अब कार, स्कारपियो चढ्ने हैसियतमा पुग्ने भएका छन् । यसबाट यो प्रष्ट भयो कि जनताको दुःखमा महलम पट्टी गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको वाचा झुटो थियो ।
तीन महिना लामो लकडाउन भर्खर अलि खुकुलो बनाइएको छ । देशको उद्योग व्यवसाय, कृषि क्षेत्र मारमा छन् । राजस्व संकलन सबै ठप्प छ । देशको आम्दनीको मुख्य स्रोत राजस्व असुलीको अवस्था एकदमै नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा नेताहरु कसरी जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढाउने विधेयकमा सहमत भए । यो कुरा सबैको लागि आश्र्चयको विषय बनेको छ । प्रदेश २ सरकारको मुख्य आम्दनी आउने क्षेत्र पनि कलकारखाना, उद्योग व्यापार तथा कृषि क्षेत्र नै रहेको छ र कोरोना महामारीमा सबै क्षेत्र टाट पल्टेको अवस्थामा छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढाउनु उचित देखिएन ।
