निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बिहीबारदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर बिदा दिएका छन् । सरकारले शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने लगायतका आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै यस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको निजी विद्यालय सन्चालकहरुले बताएका छन् । यससँगै विद्यालयहरुले सन्चालन गरेको अनलाईन र भर्चुअल सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु ठप्प भएका छन् । “नहुने मामाभन्दा कानो मामा राम्रो” भने झैं चैत ६ गते विद्यालयहरु बन्द भएपछि ठप्प भएको शिक्षक–सिकाई क्रियाकलापमा केही चलायमान भएको थियो । वैकल्पिक शिक्षण–सिकाई क्रियाकलाप सन्चालनार्थ प्रयोग भएका प्रविधिको पहुँच भएको विद्यार्थीहरुले केही हदसम्म लाभ लिइरहेका थिए । तर निजी विद्यालय सन्चालकहरुले एक्कासी सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गरेपछि फेरि विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित भएको छ । साथै, शिक्षक/कर्मचारीलाई समेत बेतलवी बिदा दिएका कारण उनीहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।
सरकार र निजी विद्यालय सन्चालकहरुको रस्साकसीमा शिक्षक र विद्यार्थी पिल्सिएका छन् । यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । सरकार र विद्यालय सन्चालकहरु बीचको भनाभन शुल्क र राहतकै विषयलाई लिएर हो । यसरी सन्चालकहरुले विद्यालय अचानक बन्द गर्दा घुर्की लगाएको जस्तो पनि देखिएको छ । नलगाउन पनि किन ? सरकारलाई अभिभावक ठानेका उनीहरुले यो महामारीमा राहतको अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारले अन्य निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि खासै सम्बोधन गरेन । बेसहारा भएका विद्यालयका सन्चालकहरु के गरौं कसो गरौंको मनस्थितिको पुगेपछि यस्तो गरेको हुनुपर्छ ।
विद्यालयले ठूलो धन राशि विद्यालयको जग्गा र भवनमा लगानी गरेका हुन्छन्, तिनले बैंकलाई नियमित ब्याज दिनुपर्छ । आफ्नो घर, जग्गा नहुनेले नियमित भाडा तिर्छन् । आयकर, एकीकृत सम्पत्ति कर, स्थानीय कर, व्यवसाय कर, एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कजस्ता कर बुझाउनुपर्छ । शिक्षक–कर्मचारीको तलब, भत्ता, तालिम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, मर्मत–सम्भार, पानी, बिजुली, वैकल्पिक ऊर्जा आदिका लागि पनि शुल्कमै भर पर्नुपर्छ । नियमानुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र सामाजिक संघ, संस्थालाई चन्दा तथा सहयोग गर्नु बाध्यकारी जस्तै छ । ती विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नु पर्दा र विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि विज्ञापन खर्च जुटाउनुपर्छ । बेला–बेलामा भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी र यस्ता खर्चको एकमात्र स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क हो । कोरोनाको महामारीले जारी लकडाउनले गर्दा देशको सबै क्षेत्र शिथिल भएको छ । आर्थिक पक्ष धरासायी नै बनेको हो । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले पनि सबै शुल्क लिर्न नसक्लान । अर्को तर्फ के छ भने विद्यालयमा आश्रित शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी बिदामा राख्दा फेरि अर्को समस्या पनि त निस्कन सक्छ ।
नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा निजी विद्यालयको उल्लेख्य भूमिका छ । शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना (दुई लाख ५० हजार बढी), राजस्व वृद्धि, सरकारले अनिवार्यतः गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रको ३० प्रतिशत जति दायित्व वहन (४० अरबभन्दा बढी), शिक्षाका लागि विदेशिने अरबौं स्वदेशमै परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना, उद्यमशीलताको विकासजस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तत्काल ४० लाख जति विद्यार्थीले पढ्ने निजी विद्यालयको भरपर्दाे विकल्प पनि छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत, व्यवहारिक, समाज, मनौवैज्ञानिक दृष्टिले निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र विवादलाई समयमै अन्त्य गरेर निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा न सरकारले अभिभावकबिहीनको अवस्थामा सिर्जना गर्दा राम्रो हुन्छ, न सन्चालकहरुको घुर्की नै अन्तिम विकल्प हो । यसका लागि निजी विद्यालयका संगठन, सरकार र मातहतका निकाय, अभिभावक, राजनीतिक दल, निजी विद्यालयका शिक्षक संगठन र विद्यार्थी संगठनहरूले संवेदनशीलतालाई बुझेर यथा समयमा, यथोचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी निष्कर्ष निकाल्न उदारतापूर्वक लाग्नुपर्दछ ।
