पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट खर्च सन्तोषजनक मानिएको छैन । हरेक बर्ष जस्तै यस आर्थिक बर्षमा पनि विकासको लागि संघ र प्रदेशबकाट प्राप्त भएको अनुदान पर्सा जिल्ला स्थानिय तह तथा कार्यालयहरुले खर्च गर्न सकेन् । आर्थिक २०७६/७७ मा स्थानियहरुले विकासे अनुदान खर्च गर्न नसक्दा ४६ करोड भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साको प्रारम्भिक रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । पर्साको स्थानीय तहहरुलाई संघबाट ४ अर्व २५ करोड ७६ लाख अनुदान भएकोमा ४ अर्व ८ करोड ५४ लाख ३ हजार ६ सय ७५ रुपैंया मात्र खर्च गरेको छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल अनुदान ३० करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैया मध्ये २४ करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपंैया मात्र खर्च स्थानीय तहहरुले खर्च गरेको छ । यसैगरी, पर्सा जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा कम बजेट आएको त्यो पनि खर्च नहुँदा विकास योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यसरी विकासको लागि आएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा सकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समग्र देशकै अवस्था पनि नियालने हो भन्ने पर्सा भन्दा फरक छैन् ।
पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निमार्णमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । पूँजीगत बजेटको शीर्षकमा सर्वसाधारणको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने पुर्वाधारामा हुने लगानी समेटिएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिन पुर्व जेठ मै बजेट आए पनि सुधार हुन नसक्नु विडम्बना हो । त्यसैले, पूँजीगत खर्च बढाएर विकासमा सरकारी लगानीको पर्याप्तता र सुनिश्चितताका लाग नयाँ प्रकारको कार्यान्वयन योजना ल्याउनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त सबैतिर बढ्दै गएको दलीय राजनीतिकरण रोकिनुपर्छ ।
विकास बजेटको सदुपयोग गर्न सक्दा स्थानिय तहमा विकासको बाटो खुल्छ तर, बजेट फ्रिज भएको तथ्यांकले विकास बजेटको उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ । हरेका वर्ष विकास खर्चको सदुपयोग नहुँदा ठूलो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । स्थानिय सरकारको निर्माण भएसँगै नागरिकले बजेटको खर्च सहि तरिकाले विकासमा प्रयोग हुने आश गरे पनि त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकता, विषयगत ऐनहरुको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कारणले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
विकास खर्च अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर देखिँदा यसले अर्थतन्त्रमा चिन्ता बढाएको छ । संरचनागत समस्याले गर्दा विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले, यसको सुधारको प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ । संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको खर्च प्रणाली कमजोर देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको निर्माणमा भएको ढिलाइले सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको छैन । स्थानीय तहमा बजेटको उपयोग हुन सक्यो भनेमात्र समग्र समृद्धिको बाटो खु्ल्छ । त्यसैले, केन्द्र्रिय सरकारले पनि स्थानिय तहमा विकास बजेट लगायत खर्च बढाउन पहलदारी कदम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरि, जनप्र्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले पनि बजेट खर्च सदुपयोग गर्दै खर्च बढाउन जरुरी छ । अतः बजेटको सदुपयोगले मात्र विकास संभव रहेको सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ ।
