पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले निमित्त प्रशासकिय अधिकृतसँगको मिलोमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिकी उपाध्यक्ष कुश्मी देवीले आईतबार अधिकृतको कार्यकक्ष तथा गापा अध्यक्ष चौरसियाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिन् । सो क्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्षधरबीच भएको घम्साघम्सीका कारण उपाध्यक्ष कुश्मी देवी सामान्य घाइते पनि भइन् । पकहामैनपुरमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच भएको आईतबार भएको रस्साकस्सी नौलो होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालनको हालसम्मको अवधिमा उनीहरुबीच शुरुवातदेखि नै तनाव छ । सो गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको टकरावको काण्ड हरेक साल दुई चार पटक बाहिर आउने गर्छ । यहाँ सम्म कि एकपटक त अध्यक्ष चौरसियाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बीरगन्ज नै आएर पत्रकार सम्मेलन गरिन् ।झन्डै १९ वर्षपछि गत वर्ष जनताले गाउँमै सिंहदरबारको अधिकारसहितको स्थानीय सरकार पाए । नयाँ संघीय संरचनाले उत्पन्न अन्योल त छँदै थियो, त्यसभन्दा चर्को प्रमुख–उपप्रमुख कलहले स्थानीय तहमा तनाव देखिएको छ । भिन्न पार्टीका प्रमुख–उपप्रमुखबीचको द्वन्द्वलाई चुनावी ह्याङओभर ठान्न पनि सकिएला । तर, पकहामैनपुरमा त एउटै पार्टीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच नै उत्तिकै तनाव छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्वन्द्वका मुख्यतया केही कारण देखिएका छन् । पहिलो, अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, सकेसम्म हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उपप्रमुखसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक, अनुगमन, राजस्व परामर्श लगायतका समितिको व्यवस्थापनमा प्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दासमेत द्वन्द्व निम्तिएका छन् । कलहको दोस्रो कारण, स्रोत–साधन दोहनको तानातानले निम्त्याएको छ । बराबरी कार्यकक्ष, सवारी साधन र सेवा–सुविधाको माग प्रमुख–उपप्रमुख झगडाको मुख्य निहुँ बन्ने गरेका छन् । तेस्रो, दैनिक खर्च प्रणालीलाई लिएर पनि मतभेद बढेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकांश सहायता, चन्दा र कार्यालय खर्चको निर्णय प्रमुख एक्लैले लिने गरेका छन् । त्यसले उपप्रमुखमा चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ । यस्तै, परिषद्का बेला पनि मेयरले एकलौटी गर्दै योजना राखेको र उपमेयरलाई योजना राख्दा बाइपास गरेको भन्दै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको टकराव बाहिर आएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले प्रमुख र उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार तोके पनि व्यवहारमा देखिएको अन्योलले असमझदारी बढाइदिएको छ । बैठकमा पेस हुने एजेन्डा वा अरू कुनै फाइल सदर हुनुपूर्व उपप्रमुखले थाहा पाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा मतभेद छन् । प्रमुखका अधिकांश निर्णयमा उपमेयरले स्वामित्व नलिने स्थिति देखिएको अधिकांशको गुनासो छ । अधिकांश प्रमुखहरू उपप्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उदार छैनन् । अधिकार बाँडे आफू कमजोर हुने उनीहरूको मानसिकता देखिन्छ । जबकि, ऐनमा प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारमध्ये १८ तहमा मात्र महिला प्रमुख छन् । उपप्रमुखमा भने ९० प्रतिशतभन्दा धेरै महिला छन् । प्रमुख–उपप्रमुखको अधिकांश सम्बन्ध पुरुष भर्सेज महिलाजस्तै देखिनु हो । थुप्रै उपप्रमुखले आफूलाई महिला भएकै कारण हेपिएको गुनासो गर्छन् । कतिसम्म भने, तराईका थुप्रै गाउँरनगरका उपप्रमुखले आफूलाई प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले नमस्कारसम्म नगर्ने गरेको दुखेसो पोख्छन् । उपप्रमुखलाई थाहै नदिएर प्रमुखले काम गर्ने हेपाहा र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति रहेको धेरैको अनुभव छ ।
प्रमुख र उपप्रमुखका असमझदारी र कलहले थुप्रै स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् । विकास निर्माण ओझेलमा पर्दै गएको छ । त्यसकारण, सबै स्थानिय तहका कर्मचारी जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो कर्तव्य बुझेर काम गर्नुपर्छ । राज्यले दिएको अधिकार सम्बन्धित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले पाउनुपर्छ । एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप भन्दा पनि सहयोग गर्नु पर्छ । कुनै पनि विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि टिम वर्क जरुरी पर्दछ । त्यो टिम वर्क स्थानीय पालिकाहरुमा पनि हुनुपर्छ । त्यसकै लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको टिम हरेक पालिकामा रहेको छ । जनताको सेवकको रुपमा काम गर्न आएका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु नै यसरी कलहमा फसेपछि स्थानीय तहको विकासमा सफल हुन सक्दैन। सही माइनेमा जनताको सिंहदरबार गाउँमै छ भनेर सिद्ध गर्नको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । अनि मात्र, गाउँ–गाउँको विकास सम्भव हुन सक्छ । नत्र, आपसी द्वन्द्वले विकास निर्माण जहिले पनि आझेलमै रहन्छ ।
