लगातारको वर्षाले अहिले देशभर बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पु¥याएको छ । पहाडमा पहिरोको जोखिम छ, तराईमा बाढीको । हिमाली भेगमा पनि हिमपहिरोको जोखिम उस्तै गरी बढ्दो छ । बाढी र पहिरोले कतै पुल बगाएको छ त कतै सडक भाँसिएको छ । पहिरोमा परेर बस्तीनै सखाप बनेको छ । बाढी बस्तीमा पस्दा कयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । कोरोनाका कारणले अहिलेसम्म जतिको मृत्यु भएको छ, लगभग त्यसको तेब्बर व्यक्तिको हालसम्म ज्यान गइसकेको छ । यस्तै, सडक अवरुद्ध हुदाँ आवागमन ठप्प भएको । यसले गर्दा फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुने जोखिम पनि छ । यस्तै, नदी छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा रातभर जागाम्र बस्न बाध्य छन् । मौसम पूर्वानुमान विभागका अनुसार प्रदेश–१, प्रदेश–२, बागमती, गण्डकी, प्रदेश–५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घना वर्षा भइरहेको छ र यो अझै एक–दुई दिन जारी रहने सम्भावना छ । मुलुकको अधिकांश स्थानमा एक सय मिलिलिटर वा सोभन्दा बढी पानी परिरहेको छ । यो अझै बढेर २ सय मिलिलिटर पुग्ने सम्भावना छ । न्यून चापी रेखा पश्चिमबाट पूर्वतिर सरेकाले पूर्वपहाडी क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ । तर विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यून गर्ने पूर्व तयारीको ढाँचा भने उस्तै छ, जसले गर्दा जनधनको क्षति घटेको छैन, बरु बढ्दो छ ।
विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर सूचना प्रविधिको बहुउपयोग भैरहेको आजको युगमा धेरै प्राकृतिक विपत्ति अनुमान गर्न र त्यसबाट बच्ने तयारी गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेका अनुमान धेरै हदसम्म मिल्दै गएका पनि छन् । तर विपद् आइहालेमा त्यससँग जुध्ने संसाधन र पूर्व तयारी लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ । ७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पनि हामीले केही सिक्न सकेनौं । विकासको नाममा शहरीकरण भएको छ, विपदका बेला चाहिने खुला ठाउँ छैनन् । गाउँको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ७२ कै जस्तो अर्को भूकम्प आए उद्धार र राहतका लागि के गर्ने भन्नेबारेमा धेरै सोचिएको छैन । हामीले गरेका विकासका कामले नै हामीलाई कतै विनाशको बाटोतर्फ लगेको त छैन भनेर सबैले सोच्ने बेला आएको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण दिगो विकाससँग पनि सम्बन्धित छ । हामीले गर्ने विकासका कामले भविष्यमा विपद् नआओस् भनेर सचेत हुनु जरुरी छ । अहिले त सडक बनाउने नाममा कलिला पहाड धुजाधुजा पारेर भत्काइएका छन् । सडक बढ्दै जाँदा पहिरोको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ ।
केही समय पहिला छिमेकी राष्ट्र भारतमा आएको दुई दशकयताकै शक्तिशाली तुफान ‘फणी’ कारण अनुमान गरेभन्दा कमै मानवीय क्षति भयो । राज्य सरकार, सेना र प्रहरी लगायतका संगठनले गरेको विपदको पूर्व तयारीले विपद््बाट न्युन क्षति भयो । यसपटक ओडिशा सरकारले गरेको पूर्व तयारी प्रशंसनीय त छ नै, प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेका हाम्रो देशका लागि यो सिक्न लायक पनि छ । ओडिशाले यो पालि तुफान आउने अनुमान गरिएदेखि नै पूर्व तयारीका काम थालेको थियो । सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो, उद्धार र राहतका लागि तटीय क्षेत्रमा सेना, प्रहरी र विपद् व्यवस्थापनसँग आबद्ध विभिन्न टोली खटाइए । ओडिशामा मात्रै झण्डै नौ हजार शेल्टर बनाइए । सो तुफानका कारणले भौतिक क्षति ठुलै पूर्वतयारी राम्रो भएकाले मानवीय क्षति अत्यन्तै कम भएको हो । ओडिशाले आफ्नै विगतबाट सिक्दै आफूलाई विपद् व्यवस्थापनमा दक्ष बनाउँदै लगेको हो । ओडिशाले यसअघि पनि आएका आँधी–तुफानबाट भएको क्षति र गरिएका प्रयासको अनुभवबाट सिक्दै विपद्को क्षति न्यून पार्दै गएको देखिन्छ । किनकी १२ अक्टोेबर, २०१३ का दिन २६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा आएको पाइलिन तुफान ओडिशाको गोपालपुर तटमा ठोक्कियो तर त्यसबेला आँधी आउनुभन्दा पहिले नै पूर्व तयारीका साथ उद्धार र राहतमा खटेकाले मानवीय क्षति हुन भने पाएन । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी राष्ट्र संघीय कार्यालयले ओडिशा सरकारको प्रभावपूर्ण उद्धारले धेरैको जीवन बचाएको उल्लेख गरेको छ । यो प्रसङ्ग यहाँ किन उल्लेख गर्न खोजिएको हो भने ओडिशामा आइरहने विनाशकारी आँधी र त्यसको सामना गर्न उसले चालेका कदमबाट विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ । विपदमा परेका बेला नागरिकलाई जोगाउन देशैभर सुरक्षित आवासका लागि सेल्टरहरु बनाउनुपर्छ । विपद्पछि हुने खाद्यान्न अभावलाई आँकलन गरी खाद्यान्न भण्डारहरु व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण राज्यको मात्रै दायित्व होइन । नागरिक र समाजको पनि जिम्मेवारी हो । सरकार, नागरिक, समाज, निजी क्षेत्र सबैले होस्टेमा हैसे गरेर मात्र विपद्को जोखिम कम गर्न र परिहालेको खण्डमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले परिसकेपछि पछुताउनुभन्दा अहिलेदेखि नै सरकार, नागरिक र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै विपद्का जोखिम न्यूनिकरण गर्न झारा टार्ने परम्परागत ढाँचा बदलेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।




