कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले १० अर्ब भन्दा बढी रकम हाल सम्म खर्च गरिसकेको छ । कोभिड महामारीमा जनतालाई राहत वितरणदेखि कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, कोरोना नियन्त्रणमा फ्रन्टलाईनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी विज्ञहरुको भत्ता वितरण, मेसिन खरिद तथा औषधी उपचार लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरु खरिदमा सरकारले अर्बौ रकम खर्च गरेको छ । तर सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि गरेको खर्चमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको अवाजहरु शुरुदेखि सर्वत्र उठदंै आएको छ । सरकारले गरेको खर्च जनता सम्म पुग्न नसकेको तथा कोरोना नियन्त्रणको लागि भएका कामहरु पनि मनावता भुलेर भ्रष्टाचार गरिएको सरकार माथि आरोप छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन नै गर्यो । प्रतिपक्षी दल भएको कारणले उसले विरोध गर्नु स्वभाविक थियो । तर सरकारको विरोध जनस्तरबाट पनि भएको देखिन्छ । आम नागरिकदेखि लिएर अभियन्ताहरु समेत सरकारले कोरोना नियन्त्रणको नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार फेल भएको पनि आरोपहरु लगाइयो । स्थानिय तहदेखि संघ सरकारसम्म जनताद्वारा चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु सांगठनिक रुपमा भ्रष्टाचार गरेको आम सर्वसधारण नेपाली जनताको भनाई छ । खर्च धेरै गरिए पनि उपलब्धी भने खासै हासिल नभएको पनि देखियो । बिज्ञहरुको चेतावनी सरकारले बेवास्ता गरेको कारण अहिले नेपाल कोरोनाको गम्भीर संकटमा परेको छ ।
चौतर्फी रुपमा सरकार घेराबन्दीमा परिरहेको बेला इन अफ इज इन अफ अभियानले झनै सरकारलाई घेरामा पारेको छ । इन अफ इज इन अफ अभियानका अभियन्ताहरुले सत्याग्रह नै शुरु गरे । जुन अभियान आजको दिनसम्म पनि सुरु नै रहेको छ । दाना पानी समेत नखाई ज्यानको बाजी लगाएर शुरु गरिएको सत्याग्रहलाई अन्त्य गर्न सरकारले अभियान्ताहरुसँग सम्झौता पनि गर्यो । तर सम्झौता हालसम्म कार्यन्वयन नभएको उनीहरुको आरोप छ । अभियान शुरुदेखि नै कोभिड–१९ को सहज समाधानको लागि शुरु गरिएकोे थियो ।
तर सरकारले हालसम्म आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । दिनहँु अभियन्ताहरु सरकारको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । जुन धेरै हद सम्म जायज पनि हो । जनताद्वारा जनताकै लागि गठन भएको सरकार जनता कै कुरा सुन्न किन नसकेको होला प्रश्न सबै सामु छ ? जनताको कुरा सुन्नु र जनताको इच्छा अनुरुप काम गर्नु सरकारको पहिलो धर्म हो । जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकार हालसम्म आफ्नो कर्तव्यबाटै चुकेकै भान भइरहेको छ ।
सबै कुरालाई थाती राखेर कोरोना नियन्त्रणमा सरकार जुटनु पर्ने आम सर्वसधारण जनताको एकमत राय छ । तर सरकार आफ्नै शैलीमा अगाडि बढेको तथा कोरोना नियन्त्रणमा सुस्त देखिएको छ । सत्ताधारी दल आफ्नै पार्टीगत समस्यामै लामो समयदेखि अल्झेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनता सबै भन्दा शक्तिशाली हुन्छ । त्यसकारण, अलिहे चुक भयो भने जवाफ जनताले चुनावमा दिनेछन् । अतः इन अफ इज इन अफ आन्दोलनको मुल मर्म तथा जनताको चाहना अनुसार कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । जनताको लास माथि राजनिति र भ्रष्टाचारको रोटी सेक्न बन्द गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम कर्तव्य कोरोना नियन्त्रणको लागि भए पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र, सरकारको साथर्कता पुरा हुन्छ । अतः अहिलेको मुख्य काम भनेको कोरोना नियन्त्रण हो । जनताको आवाज पनि यहि नै हो । मानवाता भुलेर विषम परिस्थितीमा भ्रष्टाचार गर्नु पराकाष्ठा हो ।
