काठमाडौं । जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको भन्दै संख्या घटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले वैकल्पिक सजायको उपायहरु अवलम्बन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुने भन्दै सर्वोच्चले संख्या घटाउन वैकल्पिक सजायको व्यवस्था गर्न भनेको हो । नेपालमा जेलको क्षमता १८ हजार मात्र भए पनि हाल देशभरका कारागारमा करिव २४ हजार एक सय कैदीबन्दी रहेका छन् ।
गोपाल सिवाकोटी, राम शर्मा, मानबहादुर रावतलगायत सात जना कैदी बन्दीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कैदीलाई सजायमा छुट दिने कानुनी प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा नकारात्मक सूचीमा रहेका बाहेकका अभियोगमा सजाय भोगिरहेकाहरुलाई छुट दिन मिल्नेसम्मको व्यस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र दफा ३१ को कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न भनिएको छ ।
